Raghav Chadha – निवडणूक आयोगाच्या वतीने पंजाबमध्ये एसआयआर अभियान चालवले जात आहे. आता या अंतर्गत १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीतून राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांचे नाव वगळण्‍यात आले आहे. त्यांच्या नावासमोर कायमस्वरूपी स्थलांतरित म्हणजेच परमनंटली शिफ्टेड असे नोंदवण्यात आले आहे. यावरून राघव चड्ढा यांनी पंजाबमधील आप सरकारवर आरोप केले. मात्र, हे आरोप आप सरकारने फेटाळून लावले आहे.

राघव चड्ढा यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर ट्विट करत म्हटले की, मी पंजाबमधून राज्यसभा खासदार आहे आणि माझे मतदार ओळखपत्र मोहाली, पंजाबमध्ये नोंदणीकृत आहे. तरीही मतदार यादीच्या ड्राफ्टमध्ये माझे नाव शिफ्टेड म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी गेलेल्या व्यक्तीच्या रूपात दाखवण्यात आले आहे.

चांगली गोष्ट ही आहे की हे फक्त मतदार यादीचे ड्राफ्ट आहेत, अंतिम मतदार यादी नाही. दावे आणि हरकतीच्या प्रक्रियेदरम्यान नावांमध्ये सुधारणा केली जाते आणि ही प्रक्रिया अजून सुरू आहे. मी आधीच एसआयआर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिलेल्या उपाययोजनांचा वापर करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. ही कोणत्याही सामान्य क्लर्कची चूक वाटत नाही. हे स्पष्टपणे राजकीय सूडाच्या भावनेचे प्रकरण आहे.

ग्राउंड लेव्हलवर बीएलओपासून पंजाबच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यापर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेच्या प्रत्येक स्तरावर पंजाब सरकारचेच अधिकारी काम करतात. या अधिकाऱ्यांना माहीत असते की निवडणूक कर्तव्य संपल्यानंतर त्यांच्या बदली, पदस्थापना आणि करिअरवर आप सरकारचे नियंत्रण असते. त्यांना माहीत असते की कोण त्यांची बदली करू शकतो आणि कोण त्यांचे जीवन कठीण बनवू शकतो. अशा प्रकारे आप सरकार राजकीय सूड घेण्यासाठी राज्याच्या अधिकाऱ्यांद्वारे राजकीय दबाव टाकते, असा आरोप केला.

यावर आपने एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले की, निवडणूक आयोग मतदार याद्यांची एसआयआर मोहीम राबवत आहे. मतदार यादीत कोणाचे नाव समाविष्ट करायचे किंवा वगळायचे यात पंजाब सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. राघव चड्ढा पंजाबमध्ये नव्हे तर दिल्लीत राहत आहेत, ही सार्वजनिक रेकॉर्डवरील बाब आहे. जर ते आता पंजाबमध्ये राहत नसतील, तर त्यांची मतदार नोंदणी कायम ठेवणे किंवा ती स्थलांतरित करणे ही त्यांची स्वतःची जबाबदारी होती, असे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले.