सीईटी परीक्षांतील गोंधळ, शुल्क अनियमितता व विलंबावर आमदार सुनिल कांबळे यांचा विधानसभेत सवाल
पुणे : राज्यातील सीईटी (कॉमन एंट्रन्स टेस्ट) परीक्षा व्यवस्थेतील अनियमितता, शुल्कावरील नियंत्रणाचा अभाव, आणि प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब या प्रश्नांकडे आमदार सुनील कांबळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले.
“राज्यात विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या सीईटी परीक्षा घेतल्या जातात. या सर्व परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होत असूनही निकाल लागण्यास विलंब होतो. परिणामी विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडते,” असे कांबळे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, “खासगी विद्यापीठे आपापल्या परीक्षांसाठी भरमसाठ शुल्क आकारतात. यावर कोणतेही शासन नियंत्रण नसल्यामुळे अनेकांना आर्थिक फटका बसतो.” त्यांनी खासगी विद्यापीठांच्या सीईटी शुल्कावर तातडीने नियंत्रण आणण्याची मागणी केली.
कांबळे यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले की, खासगी विद्यापीठांच्या परीक्षा शासनाच्या सीईटीपूर्वी घेतल्या जातात, त्यामुळे त्यांची प्रवेश प्रक्रिया आधीच पूर्ण होते. या परीक्षांमधून प्रचंड शुल्क आकारले जाते आणि त्यावर कोणतेही नियमन नाही.
“विद्यार्थ्यांना किती प्रकारच्या व किती वेळा सीईटी परीक्षांना सामोरे जावे लागणार, हा मोठा प्रश्न आहे,” असे सांगत त्यांनी शासनाच्या सीईटी परीक्षांच्या उशिराबाबत संशय व्यक्त केला. “खासगी विद्यापीठांचे प्रवेश आधी व्हावेत, म्हणूनच शासन जाणीवपूर्वक आपली सीईटी प्रक्रिया लांबवत असल्याचा आरोपही विद्यार्थी परिषदेनं केला आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
कांबळे यांनी सीईटीच्या ऑनलाईन परीक्षांबाबतही चिंता व्यक्त केली. “ऑनलाईन परीक्षा असूनही निकाल उशिरा लागतो आणि प्रवेश प्रक्रिया विलंबित होते. यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते,” असे ते म्हणाले.
“या वर्षी दहावी आणि बारावीचे निकाल मे महिन्यात लागले. तरीही जुलै महिना आला तरी अद्याप प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. ही वस्तुस्थिती असून विद्यार्थ्यांसाठी ही एक शोकांतिका आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. “सीईटी सेल, शिक्षण विभाग, विद्यापीठे, परीक्षा केंद्रे यांच्यात योग्य समन्वय नसल्यानं गोंधळ निर्माण होतो,” असे ते म्हणाले.
शेवटी, सीईटी सेलच्या वेबसाइटबाबत तक्रार नोंदवत त्यांनी सांगितले की, “वेबसाइट वारंवार क्रॅश होते. या कामासाठी नियुक्त एजन्सी व कर्मचारी वारंवार बदलले जातात, यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि मन:स्ताप वाढतो.”
या गंभीर प्रश्नांवर शिक्षण विभाग काय भूमिका घेतो आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुसूत्र व न्याय्य प्रवेश प्रणाली कधी उपलब्ध होणार, याकडे राज्यातील विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागून आहे.
