Assam UCC Bill: हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने आज आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक (UCC Bill) सादर केले. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सरकारने हे विधेयक सभागृहात मांडले. हिमंता बिस्वा सरमा सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, उत्तराखंड आणि गुजरातनंतर, समान नागरी संहिता लागू करणारे आसाम हे भाजपशासित तिसरे राज्य ठरले आहे.

आसाम विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या समान नागरी संहिता विधेयकाचा उद्देश बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणे आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे व महिलांसाठी १८ वर्षे निश्चित करणे हा आहे.

विरोधी पक्षांचा विधेयकाला विरोध  Assam UCC Bill:

दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर करण्यास विरोध केला आहे. विधेयक सादर करण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी सखोल चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

झाकीर हुसेन यांनी प्रश्न उपस्थित केले

आसाम काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष झाकीर हुसेन सिकदर यांनी राज्यात समान नागरी संहितेच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, समान नागरी संहिता हा भाजपचा राजकीय अजेंडा असल्याचा आरोप केला आहे.

एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, “याची गरज का आहे, हे आम्ही आधीच विचारले होते. आसाममधील सर्व पक्षांशी सल्लामसलत करायला हवी होती, जी झाली नाही. समान नागरी संहिता (UCC) हा भाजपचा राजकीय अजेंडा आहे. त्यामुळे आसामच्या लोकांना काय फायदा होणार?”

भाजप आमदार डिमरी काय म्हणाले? Assam UCC Bill:

समान नागरी संहिता विधेयकावर भाजप आमदार बिस्वजीत डिमरी म्हणाले, “हे विधेयक याच अधिवेशनात सादर करून मंजूर केले जाईल. त्यानंतर राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.”

यापूर्वी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी घोषणा केली होती की, राज्य सरकार २५ मे रोजी विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर करेल. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, राज्य सरकार आसाममध्ये समान नागरी संहिता कायदा आणण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार पुढे जात आहे आणि हे विधेयक विधानसभेत मंजूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.