Farmers loan waiver: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत २०१७ साली जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीचे लाभ अद्याप ६.५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत दिली. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, या योजनेसाठी ५०.६० लाख शेतकरी पात्र ठरले असून त्यापैकी ४४.०४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जून २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत प्रति शेतकरी कुटुंब दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची मूळ रक्कम व व्याजासह संपूर्ण माफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेबाबत सरकारने सांगितले की, ३२.४२ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी ३२.२९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. तसेच २०१९ च्या योजनेंतर्गत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १४.५० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन लाभ वितरित करण्यात आला आहे.

नव्या कर्जमाफीच्या मागणीला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून ती शेतकऱ्यांना वारंवार होणाऱ्या कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय सुचविणार आहे.

हेही वाचा –  मुंबईत वर्षभरात केवळ 39 लाचखोरीची प्रकरणे; तज्ज्ञ म्हणतात- ‘कमी गुन्हे म्हणजे कमी भ्रष्टाचार नव्हे’ 

या समितीने बँकांकडून कृषी कर्जे, ३० जून व ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरची थकबाकी तसेच गेल्या पाच वर्षांत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागविली आहे. अपेक्षित ५४.६३ लाख थकीत कर्ज खात्यांपैकी ५२.८० लाख खात्यांची माहिती प्राप्त झाली असून तिचे विश्लेषण सुरू आहे.

खरीप २०२५ हंगामात अतिवृष्टी व पुराचा फटका बसलेल्या तालुक्यांमध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे तसेच एक वर्षासाठी कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याचे निर्देश राज्य स्तरीय बँकर्स समिती व सहकारी बँकांना देण्यात आले आहेत.

निधीटंचाईचे आरोप फेटाळताना मंत्र्यांनी सांगितले की, हिवाळी अधिवेशन २०२५ मध्ये या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून २०२६-२७ साठी ५,१७५.५१ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे.

गुरुवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सदनाला आश्वस्त केले होते की, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार योग्य वेळी आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करेल.