नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात अराजपत्रित सरकारी कर्मचाऱ्यांना नॉन प्रॉडक्‍टिव्हिटी आधारित एक वेळ बोनस जाहीर केला आहे. आता अर्थमंत्रालयाने तांत्रिक हिशेब करून हा बोनस 6908 रुपयांपेक्षा जास्त राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अर्थमंत्रालयाच्या खर्च हाताळणाऱ्या विभागाने यासंदर्भात सांगितले की, आवश्‍यक तो हिशेब केल्यानंतर या बोनसची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. केंद्रीय निमलष्करी दल आणि सशस्त्र दलातील कर्मचारी या बोनससाठी पात्र राहणार आहेत, असे सांगण्यात आले.

त्याचबरोबर 31 मार्च 2020 पर्यंत जे कर्मचारी कार्यरत होते आणि 2019-20 या वर्षात ज्यांनी किमान सहा महिने सलग सेवा केली आहे, असे कर्मचारी बोनससाठी पात्र ठरणार आहेत. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा 30 लाख 67 हजार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून सरकारी तिजोरीवर 3,737 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

करोनाच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीसाठी मदत व्हावी याकरिता केंद्र सरकारने बऱ्याच उपाययोजना केल्या आहेत. गेल्या पंधरवड्यात या कर्मचाऱ्यांना सणासाठी ऍडव्हान्स जाहीर करण्यात आला.