Maval Bazar Samiti – मावळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सत्ताकारणात दबदबा ठेवणारी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसची नाचक्की झाली असून, स्पष्ट बहुमत हातात असतानाही पक्षाला सभापतीपद गमवावे लागले आहे. त्यामुळे पक्षातीलच घरातलीच फूट चव्हाट्यावर आली आहे. अंतर्गत गटबाजी, असहकार आणि नेत्यांमधील समन्वयाचा अभाव यामुळेच हा पराभव ओढवला असल्याची चर्चा तालुक्यातील राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने एकहाती सत्ता मिळवत बाजार समितीवर पकड मजबूत केली होती. सभापतीपदी संभाजी शिंदे, तर उपसभापतीपदी नामदेव शेलार यांची नियुक्ती झाली होती. सर्व संचालकांना पदांची फेरबदल करत संधी देण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. मात्र, प्रत्यक्षात शिंदे आणि शेलार यांनी तीन वर्षे पदे न सोडल्याने असंतोष धुमसत राहिला आणि शेवटी तो उघड बंडात परिवर्तित झाला. सभापती व उपसभापती यांच्यावर अविश्वास ठरावाच्या हालचाली सुरू होताच शिंदे व शेलार यांनी घाईघाईने राजीनामे दिले. पण त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत खरी राजकीय उलथापालथ झाली. १८ पैकी तब्बल १३ संचालक राष्ट्रवादीचे असतानाही फुटीर आणि नाराज गटाच्या सोबतीने भाजपने थेट सभापतीपद हिसकावले. बहुमत असूनही पराभव पत्करावा लागल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. आमदार सुनील शेळके दरम्यान, नवनिर्वाचित सभापती सुभाष जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली पहिली बैठकही फसली. १८ पैकी केवळ ६ संचालक उपस्थित राहिल्याने कोरमअभावी बैठक रद्द करावी लागली. यामुळे नव्या नेतृत्वाची सुरुवातच अडखळत झाल्याचे स्पष्ट झाले. एकीकडे तीन वर्षे राजीनामे न देणाऱ्या संचालकांनी एकत्र येत जुने पदाधिकारी हटवले; मात्र नवे नेतृत्व ठरवताना हीच एकजूट कोसळली. परिणामी, सत्ताधारी पक्षाला पराभवाची नामुष्की आणि त्यानंतर राजीनाम्यांची साखळी अशी दुहेरी कोंडी निर्माण झाली आहे. पण तालुक्यातील राजकारणात धबधबा असणाऱ्या राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्ष आता उघडपणे समोर येताना दिसत आहे. बाजार समिती बरखास्त होण्याच्या उंबरठ्यावर यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव शिंदे आणि तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी तातडीने बैठक घेत बाजार समितीच्या संचालकांना ताबडतोब राजीनामे द्या, अन्यथा पक्षातून हकालपट्टी अटळ, असा कठोर इशारा दिला. नेतृत्वाच्या आदेशानंतर पक्षातील शिस्तीचा ‘दंडुका’ च्या भीतीने पहिल्याच दिवशी ९ संचालकांनी राजीनामे सादर केले, तर उर्वरित ४ जणांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामे दिले. परिणामी, संपूर्ण बाजार समितीच बरखास्त होण्याच्या उंबरठ्यावर येवून ठेपली आहे.
