नवी दिल्ली – देशात हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी भाषेला सर्वाधिक पसंती आहे. या तिन्ही भाषा बोलणा-यांची संख्या १ कोटीपेक्षा जास्त आहे. १९६८ मध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्र सादर केले होते.

परंतु या धोरणाला काही राज्यांनी विरोध केला. अजूनही या मुद्यावरून दक्षिणेतील राज्य विशेषत: तामिळनाडूने विरोध केलेला आहे. परंतु ख-या अर्थाने हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषेला देशात सर्वाधिक पसंती असल्याचे समोर आलेले आहे.

२०११ च्या जनगणनेत त्रिभाषिकांमध्ये मराठी-हिंदी-इंग्रजी हे सर्वात सामान्य मिश्रण होते. जे १.०१ कोटी आहे. त्यानंतर पंजाबी-हिंदी-इंग्रजी ७७.९९ लाख, गुजराती-हिंदी-इंग्रजी ६६.३२ लाख, तेलुगू-इंग्रजी-हिंदी २५.०४ लाख आणि मल्याळम-इंग्रजी-हिंदी २४.७६ लाख आहे.

१० सर्वांत सामान्य त्रिभाषिक मिश्रणांपैकी प्रत्येकांमध्ये हिंदी आणि इंग्रजी आहे. हिंदीचा समावेश नसलेले सर्वात जास्त बोलले जाणारे त्रिभाषिक मिश्रण काश्मिरी-उर्दू-इंग्रजी आहे जे ६४.७९ लाख आहे तर हिंदी आणि इंग्रजी वगळता सर्वांत सामान्य मिश्रण तेलुगू-कन्नड-तमिळ आहे, जे १.६ लाख आहे.

१९६८ मध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तयार केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्र सादर केले होते. हिंदी-इंग्रजीवर आधारित या धोरणात हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये दक्षिणेकडील भाषा आणि हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याची तरतूद होती. तेव्हापासून त्रिभाषा सूत्र हा वादाचा मुद्दा ठरला. १९६८ मध्ये तामिळनाडूने या धोरणाला विरोध केला. आजही तामिळनाडू द्विभाषिक सूत्रावर कायम आहे.

केवळ ८ राज्यांतच २ पेक्षा जास्त भाषा :
भारतात भाषिक विविधता असूनही केवळ आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकांनाच दोनपेक्षा जास्त भाषा बोलता येतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार राष्ट्रीय पातळीवर लोकसंख्येच्या २६.०२% संख्या द्विभाषिक आहे आणि ७.१% लोक त्रिभाषिक आहेत. २००१ च्या जनगणनेत द्विभाषिक लोकसंख्या २४.७९% वरून वाढली होती तर त्रिभाषिक भाषिकांचा वाटा ८.५१% वरून घसरला आहे.

बहुभाषिकतेमध्ये गोवा राज्य अव्वल :
बहुभाषिकतेमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य गोवा आहे. गोव्यातील ७७.२१% लोकसंख्या द्विभाषिक आहे आणि ५०.८२% लोकसंख्या त्रिभाषिक आहे. गोवा हे एकमेव राज्य आहे जिथे त्रिभाषिकता ५०% पेक्षा जास्त आहे. त्यानंतर चंदीगड ३०.५१% आणि अरुणाचल प्रदेश ३०.२५% आहे.