Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांचे चार दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. मराठा समजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून देणारच, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक दाखल झाले आहेत. आंदोलनामुळे सीएसएमटी, बीएमसी रोडवरील वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सध्या न्यायालयात जरांगे यांच्या आंदोलनाविरुद्ध याचिकेवर सुनावणी सुरू असून जरांगे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. महाधिवक्ता आणि सदावर्तेंकडून युक्तीवाद सुरू आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबई खोळंबली असून हे आंदोलन नियमबाह्य आहे, असे यावेळी जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले आहे. तर महाधिवक्त्यांनीही जरांगे यांनी आंदोलनाचे नियम पाळले नाहीत, असे सांगितले आहे. आम्ही सर्व नियमांचे पालन करू, अशी हमी जरांगे यांनी दिली होती. त्यामुळेच जरांगे यांना आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आंदोलकांनी नियमांचे पालन केले नाही, असे महाधिवक्त्यांनी या सुनावणीदरम्यान सांगितले. त्यामुळे, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यापुढे परवानगी मिळणार की नाही हे पाहावे लागेल. दरम्यान, हायकोर्टाने काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून मुंबईतील मराठा आंदोलन हाताबाहेर गेलं असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबईत संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आलं. तसेच, मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत आहेत, त्यांना कसं अडवणार अशी विचारणाही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. न्यायालयाने आजच्या सुनावणी राज्य सरकारला चांगलंच सुनावलं. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाच्या बाहेर मराठा आंदोलक अनेक ठिकाणी उभे असल्याचं पाहायला मिळालं. एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाच उल्लंघन झाल्याचं याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टाला सांगण्यात आलं. मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने कोर्टात केला आहे. तर, आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा दावा अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात केला आहे. आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी श्रीकांत अडाते हेही उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. दरम्यान, आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली असून कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परवानगी फक्त एका दिवसासाठी देण्यात आली होती…. केवळ आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांने केला आहे. तसेच, दुसरीकडे आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, परवानगी फक्त एका दिवसासाठी देण्यात आली होती, अशी बाजू राज्य सरकारने मांडली. आंदोलकांकडून लिहून देताना सगळ्या अटी पाळण्यात येतील असं मान्य केलं होतं, त्याआधारे परवानगी देण्यात आली होती अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिली. कोर्टाने नियमात राहून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानुसार परवानगी देण्यात आली होती. आझाद मैदान हे आंदोलनासाठी आरक्षित आहे. मात्र, त्याव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, असेही सरकारने म्हटले आहे. शहर एक खेळाचं मैदान झालं… गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ध्वनिक्षेपकांच्या वापरला विनापरवाना वापरण्यास परवानगी दिली नाही, आंदोलनाला केवळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच परवानगी देण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी अटी शर्ती पाळून परवानगी मागितली होती, म्हणून त्यांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यातही, 5000 लोकांचा जमाव असेल आणि 1500 वाहन असतील, असे सांगण्यात आले होते. तुम्ही सगळ्या नियमांच उल्लंघन केल्याचं राज्य सरकारने वेळो-वेळी जरांगे पाटील यांना सांगितलं. बैलगाड्या चावल्या जात आहेत, शहर एक खेळाचं मैदान झालं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. आंदोलक सगळीकडे आहेत, फ्लोरा फाऊंटनमध्ये आहेत, सीएसएमटी स्थानकात आंदोलक आहेत, असे म्हणत राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात फोटोही दाखवण्यात आले. त्यामुळे, याचा काय तोडगा काढणार अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. ही बातमी नक्की वाचा…. Maratha Reservation : ‘आंदोलन संपवून जागा रिकामी…’; ‘त्या’ कृतीमुळे न्यायालयाचा संताप, नेमकं काय घडलं? पाहा…
