Manoj Jarange | Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे तीव्र उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले असून, राज्य सरकारने जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवले आहे.

या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्र राजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश आहे. जरांगे यांनी मांडलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी हे शिष्टमंडळ कसोशीने प्रयत्न करत आहे.

“जीआर आल्याशिवाय हटायचं नाही..”

मराठा आरक्षण जीआरचा ड्राफ्ट घेऊन राधाकृष्ण विखे पाटील शिष्टमंडळासह आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटीलांकडे पोहोचले. यावेळी सरकारकडून आलेला जीआरचा ड्राफ्ट त्यांनी मराठा बांधवांना वाचून दाखवला.

यात ८ पैकी सहा मागण्या सरकारकडून मान्य झाल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. सरकारने एका तासात जीआर काढावा. जीआर आल्यावर आंदोलनाबाबत निर्णय घेऊ असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं आहे.

सातारा, हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले जाणार

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरांगे यांच्या अनेक मागण्यांमध्ये ही एक प्रमुख मागणी होती. आजच्या आज या निर्णयाबाबत जीआर काढला जाणार आहे. तसेच राज्य सरकारने सातारा संस्थानचे गॅझेटही लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.

त्यासाठी काही काळ सरकारने मागितला आहे. हे गॅझेट लागू करण्याची जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जबाबदारी घेतली आहे. त्यानुसार आता लवकरच सातारा गॅझेटही लागू होणार असून त्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकडो मराठा समजाला फायदा होणार आहे.

सरकारचा GR नेमका काय आहे?

कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय केला जाण्याची तयारी असणार आहे. हैदराबाद गॅजेटियर जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही आहे.

कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ नंबर्स (लोकसंख्या) आहेत. त्यात स्पष्टता नाही. ते तसंच्या तसं लागू केलं जाऊ शकत नाही अशी सरकारची पातळींवर चर्चा आहे. अशात हे मध्य मार्ग काढत तात्काळ मराठी बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.

मराठा उपसमितीच्या शिफारशी काय? कोणत्या मान्य केल्या? वाचा…

– हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्या यावी अशी मनोज जरांगे यांची मागणी होती. या शासनाने मान्यता दिली आहे.

– गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

– सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता देण्यात येईल.

– मराठा आदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार. काही ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतले. काही गुन्हे कोर्टात आहेत. कोर्टात जाऊन मागे घेऊ ते म्हणाले. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व केसेस मागे घेऊ असं ते म्हणाले.

– कुटुंबीयांच्या वारसांना १५ कोटी मदत यापूर्वी दिली आहे. उर्वरीत कुटुंबीयांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत खात्यावर येईल. नोकरी राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देऊ असं सरकार म्हणालं.