कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार  मूक आंदोलनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. त्यानिमित्त खासदार संभाजीराजे यांनी समाजाला शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले  आहे. त्याचबरोबर करोना प्रतिबंधाच्या सर्व नियमांचे पालन करुन हे आंदोलन करण्यात यावं असंही त्यांनी समाजाला सांगितलं आहे. कोल्हापुरात शाहू समाधीस्थळावरुन ते संवाद साधत होते.

यावेळी ते म्हणाले की कोल्हापुराला वैचारिक, पुरोगामी पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची सुरुवात कोल्हापुरातून करत आहोत. त्याचबरोबर त्यांनी शांततेत आंदोलन पार पाडण्याचे  आवाहनही केले आहे. ते म्हणाले, आंदोलनादरम्यान कोणीही कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना काहीही उलटसुलट बोलू नये. त्यांचा मान-सन्मान राखून त्यांच्याशी वागा. हे मूक आंदोलन शिस्तीत पार पाडायला हवं.

तसंच आंदोलनादरम्यान करोना प्रतिबंधाच्या सर्व नियमांचं पालन करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. ते म्हणाले, करोनाचा धोका अजून टळलेला नाही. त्यामुळे सर्व आंदोलकांनी हे मूक आंदोलन सोशल डिस्टन्सिंग आणि करोना प्रतिबंधाचे इतर नियम पाळून करायचं आहे. एकमेकांपासून लांब, सोशल डिस्टन्सिंग पाळत बसून या आंदोलनात सहभागी व्हायचं आहे.

संबंधित बातम्या  –
▶ मराठा आरक्षण: कोल्हापुरात मूक आंदोलनाला सुरुवात; चंद्रकांत पाटील, प्रकाश आंबेडकर यांचा सहभाग
▶ हाताला सलाईन, अंगात अशक्तपणा, तरीही धैर्यशील माने भर पावसात मराठा मोर्चात अग्रस्थानी!
▶ मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापूरात संभाजीराजे यांचा मूक एल्गार
▶ उपमुख्यमंत्री अजित पवार शाहू महाराजांच्या भेटीला; मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केले ‘हे’ विधान

मराठा आरक्षण प्रश्नी १६ जून रोजी सकल मराठा समाजाच्या वतीने कोल्हापुरातील राजर्षी शाहू महाराज समाधिस्थळापासून मूक आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. तर पुढे पुणे ते मुंबई लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे, अशी घोषणा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.

ते म्हणाले, समाजाला राजकीय पक्षांच्या वाद विवादात कसलेही स्वारस्य राहिले नाही. आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र किंवा राज्याची आहे असे म्हणत लोकांना भ्रमित केले जात आहे. पण ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांची आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलनाची दिशा ठरवली आहे. कोल्हापुरात सुरुवात झाल्यानंतर पुढे प्रत्येक दिवशी एक याप्रमाणे ५ जिल्ह्यात मूक आंदोलन होईल. त्यासाठी त्या जिल्ह्यातील आमदार, खासदार आणि पालकमंत्री यांना आमंत्रित करण्यात येईल. तेथे लोकप्रतिनिधींनी मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात स्वत:ची जबाबदारी निश्चित करावी.