Maratha Reservation | Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने जरांगे यांच्या सहा प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत.

हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसह मराठा-कुणबी एकतेचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या आहेत. यानंतर मराठ्यांकडून विजयी जल्लोष केला जात आहे.

हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआरही सरकारने काढला आहे. तर आगामी एका महिन्यात सातारा गॅझेट लागू केले जाईल, असे सरकारने सांगितले आहे. दरम्यान सरकारने या मागण्या मान्य केल्यानंतर आता मनोज जरांगे यांना भावना अनावर झाल्या आहेत.

राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर जरांगे भावुक झाले आहेत. ते आनंदात ढसाढसा रडल्याचे पाहायला मिळाले आहे. तसेच त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानही दिसत होते.

यावेळी अभ्यासकांनी काही दुरुस्त्या सांगितल्या आहेत. त्या आरक्षण उपसमितीने स्वीकारल्या आहेत. त्यानंतर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली.

यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं आहे. उपोषण सोडल्यानंतर गणपतीची आरतीही करण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीनेही मराठा समाजाचे आभार मानले.

हैदराबाद गेझेटीयरमध्ये काय आहे?

1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत 1901 साली प्रकाशित झाली होती. या प्रतीमध्ये त्याकाळी मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी होते असे नमुद केले आहे. मराठा व कुणबी एकच असल्याचा दावा या प्रतीमध्ये केलेला दिसून येतो. उत्तराखंड राज्यातील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मध्ये ही प्रत उपलब्ध असल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे.

सातारा गॅझेट म्हणजे काय आहे?

सातारा गॅझेट हा ‘सातारा जिल्ह्याशी’ संबंधित अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती देखील देण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाशी सातारा गॅझेटचा काय संबंध?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सातारा जिल्ह्यात वाद आहे. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या नोंदी कुणबी म्हणून असल्याचा दावा केला जातो, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून होऊ शकतो.

तसेच, सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी यांना दोन वेगळ्या जाती म्हणून मान्यता दिली असून, सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.