Maratha Reservation : मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता थेट मुंबई उच्‍च न्‍यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर व सातारा गॅझेटियरच्या आधारे 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरला विरोध करत दोन नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत आणि वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, मराठा आणि कुणबी एक नाही, तसेच मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नाही, हे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

ही अधिसूचना राज्‍य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या दबावाखाली येऊन काढली आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या संधी हिरावून घेतल्या जातील. तसेच, हे आरक्षण राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते आणि ते असंवैधानिक आहे, असा युक्तीवाद देखील करण्‍यात आला आहे.

सरकारचा हा निर्णय भेदभावपूर्ण, मनमानी आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करणारा आहे. राजकीय स्वार्थासाठी तुष्टीकरणाचे राजकारण करत ही अधिसूचना काढण्यात आली असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकांवर उच्च न्यायालय लवकरच सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांनी या याचिका प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी केली आहे.