Maratha Reservation – मराठवाड्यातील मराठा समाजातील व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गॅझेटमधील नोंदीनुसार आता स्थानिक पातळीवर एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीद्वारे अर्जदार मराठा व्यक्ती कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहे की नाही? हे ठरवले जाईल. दरम्यान, सरकारच्या या जीआरमध्ये वेगळे काहीही नाही. सरकारने जरांगे यांच्यासह मराठा समाजाची फसवणूक केलेली आहे, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला दिल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावर बोलताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्वच मराठा हे कुणबी आहेत असे सरसकट ग्राह्य धरता येत नाही, असे सांगितलेले आहे. म्हणूनच भाजपने जीआरमार्फत जो निर्णय घेतला आहे, तो फसवणारा आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. तसेच, या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समितीलाही फसवण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीलाही फसवण्याचे काम करण्यात आले. मनोज जरांगे हे आंदोलनाला बसले होते. त्यांच्यासोबत इतरही अनेक कार्यकर्ते होते. त्यांनाही फसवलेले आहे, असेही भाष्य त्यांनी केले.
