पुणे – कंत्राटी तत्वावर मनुष्यबळ घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ई-निविदा प्रक्रिया राबवली. यात पुरवठादारांनी खूपच कमी दर भरल्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने ही प्रक्रियाच रद्द करण्याची नामुष्की परीक्षा परिषदेवर ओढवली आहे.
परिषदेच्या वतीने कंत्राटी तत्वावर 80 कर्मचारी घेण्यात येत असतात. या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 15 हजारांपर्यंत पगार दिला जातो. चालू वर्षी परीक्षा परिषदेकडून कंत्राटी कर्मचारी घेण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यात आठ पुरवठादारांनी निविदा भरल्या.
प्रति व्यक्ती प्रति दिन याप्रमाणे निविदांमध्ये दर नोंदविण्यात आले होते. यात अनुज्या-0.51 पैसे, भारती असोसिएटस-0.00001 पैसे, ग्रुप फाइव्ह-18 रुपये, एमजीपी-0.01 पैसे, नॅशनल-0.25 पैसे, विशाल एंटरप्राजझेस-1 रुपये, यशस्वी-1.60 पैसे, युनिर्व्हसल-0.45 पैसे याप्रमाणे दर नोंदविले होते.
निविदा प्रक्रियेच्या नियमानुसार भारती असोसिएट्सने सर्वात कमी दर नोंदविल्यामुळे त्यांना कामाचा ठेका देण्याच्या हालचाली परीक्षा परिषदेने सुरू केल्या होत्या. संबंधित एजन्सीला एवढ्या कमी दरात म्हणजे फुकट काम कसे परवडेल? अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर पुरवठादाराने अनुभवासाठी व उलाढाल वाढवल्याचे दाखवण्यासाठी कमी दर नोंदवल्याची कबुली दिली आहे.
त्यानंतर परीक्षा परिषदेने संबंधित पुरवठादाराला काम देण्याबाबतची प्रक्रिया संगणक प्रणालीद्वारे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संगणक प्रणालीने खूपच कमी असलेला दर स्वीकारलाच नाही. मोठ्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. अखेर ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली आहे. आता फेरनिविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
मर्जीतल्या कंपनीसाठी आटापिटा
परीक्षा घेण्यासाठी कंपन्या नियुक्तीबाबत परिषद कोट्यवधी रुपये खर्च करते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीही मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात होतो. ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा आव आणून खास मर्जीतल्या कंपनीलाचा काम मिळवून
देण्यासाठी आटापिटा सुरू असतो. दरम्यान, कंपन्यांनी निविदामध्ये भरलेले दर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आधीच “लिक’ होतात का ? हा संशोधनाचाच विषय आहे. बड्या अधिकाऱ्यांनी याचा सखोल तपास केल्यास सत्य उजेडात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.