दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर आज (५ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे. सीएम केजरीवाल यांना यापूर्वी ईडीने अटक केली होती, मात्र त्या प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर सीबीआयने त्यांना तुरुंगातूनच अटक केली.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या विशेष खंडपीठासमोर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. ईडी प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले होते. आता सीबीआयच्या खटल्यातील त्याच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यानंतर  त्यांना जामीन मिळणार की नाही, याचा निर्णय होणार आहे.

केजरीवाल यांची याचिका दुसऱ्या क्रमांकावर
हे प्रकरण सुनावणीसाठी क्रमांक दोनवर ठेवण्यात आले आहे. यावरून न्यायालय लवकरच त्याच्या जामिनावर सुनावणी करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. लोकांमध्ये या प्रकरणाची जोरदार चर्चा आहे, कारण दारू धोरण घोटाळ्याच्या आरोपामुळे दिल्लीच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला राजकीय षडयंत्र म्हणत आव्हान दिले असून न्यायाची मागणी केली आहे.

विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी दोन याचिका
विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी दोन याचिका आहे, त्यापैकी एक त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी आहे आणि दुसरी सीबीआय प्रकरणाशी संबंधित त्यांची जामीन याचिका आहे. केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास दिल्लीच्या राजकारणावर त्याचा खोल परिणाम होऊ शकतो.

जामीन मिळणार की नाही, या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या समर्थकांमध्ये या प्रकरणाबाबत उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही आहे, कारण त्यांच्या नेत्याला सोडण्याचा निर्णय त्यांच्या सरकारच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकतो. आगामी सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.

सिसोदिया यांना १७ महिन्यांनंतर जामीन मिळाला
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना ९ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कथित दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेल्या मनीष सिसोदियाला सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाला आहे. मनीष सिसोदिया 17 महिने तिहार तुरुंगात होते. कथित दारू घोटाळ्यातील खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर केला होता.

च्या. कविताला १० लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्ट रोजी भारत राष्ट्र समितीचे (BRS) नेते के. कविता यांना जामीन मंजूर झाला. ईडी आणि सीबीआयच्या खटल्यांमध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. न्यायालयाने त्यांना दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. तिला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने म्हटले की, ती शिक्षित आहे किंवा आमदार किंवा खासदार आहे, असे म्हणता येणार नाही, कारण तिला पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकते.