Management Quota Fees – व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या व्यवस्थापन कोट्यातून (मॅनेजमेंट कोटा) जमा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची निधीवरून शिक्षण संस्‍था आता अडचणीत येण्याची चिन्‍हे आहेत. उच्च तंत्रशिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार या कोट्यातून गोळा झालेली तिप्पट शुल्काची रक्कम संबंधित अभ्यासक्रमाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे.

मात्र, काही नामांकित संस्थाचालकांनी हा नियम धाब्यावर बसवून हा पैसा स्वतःच्या मूळ ट्रस्टकडे (विश्वस्त संस्था) वळवल्याची धक्कादायक प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या गंभीर प्रकाराची उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली असून, या सर्व गैरप्रकाराची सखोल शहानिशा करण्यासाठी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील बड्या शिक्षण सम्राटांचे धाबे दणाणले आहेत.

इंजिनिअरिंग, फार्मसी आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना गुणवत्तेनुसार केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (कॅप) प्रवेश दिला जातो. मात्र, या प्रक्रियेत हुकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळावी म्हणून संस्थांना एकूण क्षमतेच्या वीस टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यासाठी राखीव ठेवण्याची मुभा आहे. गतवर्षीपासून राज्‍य सीईटी सेलने व्‍यवस्‍थापन कोट्यातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नियमित शुल्काच्या तिप्पट रक्कम अधिकृतपणे आकारून प्रवेश देण्याची नवी पद्धत सुरू केली.

या नियमाचा गैरफायदा घेत बहुतांश संस्थांनी मागील शैक्षणिक वर्षात कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली. नियम पाहता, शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित केले जाते. व्यवस्थापन कोट्यातून संस्थांकडे प्रचंड पैसा जमा झाल्यामुळे, सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे नियमित शुल्क काही अंशाने कमी होणे अपेक्षित होते; मात्र संस्थाचालकांच्या नफेखोरीमुळे तसे झाले नाही.

उलट, हा पैसा मूळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी न वापरता संस्थांच्या अंतर्गत ट्रस्ट खात्यांवर वर्ग करण्यात आला. हा थेट नियमभंग असून, उच्च शिक्षण विभाग आता अशा संस्थांवर करडी नजर ठेवून आहे. या रकमेचा वापर त्याच अभ्यासक्रमांसाठी झाला आहे की नाही, याची सर्वंकष चाचपणी सुरू असून, नियमबाह्य वर्तन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्याचा विचार शासन स्तरावर सुरू आहे.

“व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशासाठी संस्थांनी घेतलेली तिप्पट रक्कम त्याच अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी वापरणे आवश्यक आहे. मात्र, काही संस्था या रकमेचा अन्यत्र तथा स्वतः तयार केलेल्या ट्रस्टकडे वळवीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत सर्व माहितीची शहानिशा केली जाणार आहे.”
– चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री