Mamata Banerjee – पश्चिम बंगालमधील दोन निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांसह (ईआरओ) चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र हा आदेश अद्याप अमलात आलेला नाही. या संदर्भात, आता निवडणूक आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव मनोज पंत यांना आणखी एक पत्र पाठवून आदेशाची आठवण करून दिली आहे. आयोगाने मुख्य सचिवांना ७२ तासांच्या आत आवश्यक पावले उचलून या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने या प्रकरणात अंतिम मुदत दिली आहे आणि पुढील सोमवार दुपारी ३ वाजेपर्यंत अहवाल सादर करावा असे म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाने अलीकडेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवून मतदार यादीत नावे नोंदवण्यात अनियमिततेमुळे राज्यातील चार सरकारी अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची माहिती दिली. यासोबतच, दक्षिण २४ परगणा आणि पूर्व मेदिनीपूरमधील चार सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. आरोपींमध्ये दोन ईआरओ आणि दोन सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांचा समावेश आहे.

परंतु यानंतर, बुधवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई होऊ देणार नाही. मी कोणालाही शिक्षा होऊ देणार नाही. निवडणुका अजूनही खूप उशिरा आहेत. तरीही, आयोग अतिक्रियाशील आहे. त्यांनी आधीच निलंबन सुरू केले आहे. त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला भाजपचा कामगार, गुलाम असे संबोधून अप्रत्यक्षपणे हल्ला केला.

निवडणूक आयोग राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना धमकावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाचे वर्णन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे बाहुले असेही करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या या टिप्पणीनंतर आयोगाच्या सूत्रांनी उघड केले की जर आदेशानुसार कारवाई झाली नाही तर ते मुख्य सचिवांवरही कारवाई करू शकतात.

यासोबतच, आयोगाने स्पष्ट केले की मतदार यादीतील दुरुस्तीचे काम वर्षभर करता येते. त्याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार आयोगाला मतदार यादी तयार करण्याचा आणि निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

आदेशाविरुद्ध हस्तक्षेप करण्याची विनंती
सूत्रांनुसार, दक्षिण २४ परगणा पूर्वेकडील बरुईपूर आणि पूर्व मेदिनीपूरच्या मैना विधानसभा मतदारसंघात ज्यांच्या देखरेखीखाली मतदार यादीचे काम सुरू होते ते दोन ईआरओ राज्य संवर्ग (डब्ल्यूबीसीएस) अधिकारी आहेत.आयोगाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, नोकरशहांच्या एका संघटनेने बुधवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.