Gyanesh Kumar – मुख्य निवडणूक आयुक्तज्ञानेश कुमार हे इतर निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीशिवाय भारतीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात का, हे तपासण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका नवीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शवली. या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, कायद्यातील तरतुदींनुसार बहु-सदस्यीय आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने होणे आवश्यक आहे.

आता, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा विचार करता, एसआयआरबाबत आयोगाचा निर्णय एकमताने झाला होता की नाही, याबद्दल गंभीर शंका आहे. जर आयोगाने एकमताने निर्णय घेतला नसेल, तर न्यायालयाचा निर्णय हा आयोगाच्या निर्णयावर आधारित आहे. त्यामुळे हा एक गंभीर मुद्दा आहे.

ही याचिका राकेश कुमार सिंग यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये दाखल केली होती. यात अशी घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे की, कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला प्राप्त अधिकारांचा वापर हा आयोगाकडून एक बहु-सदस्यीय संस्था म्हणून केला गेला पाहिजे, केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून वैयक्तिकरित्या नाही.

ही आहे पार्श्वभूमी…

निवडणूक आयोगाच्या नावाने घेण्यात आलेल्या निर्णयांविरुद्ध निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोंदवलेल्या कथित आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात दोन आयुक्तांनी आयोगाच्या मंजुरीशिवाय घेतलेल्या निर्णयांबाबत किमान १४ आक्षेप नोंदवले; यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त कुमार यांनी एकतर्फी घेतलेल्या निर्णयांबाबत अंतर्गत मतभेद असल्याचे दिसून येते.