Malshej Ghat project: सह्याद्रीचा विध्वंस अन् आदिवासींवर अन्याय? माळशेज घाट-भोरांडे प्रकल्पाविरोधात अमोल कोल्हे आक्रमक
Malshej Ghat project: माळशेज घाट-भोरांडे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाच्या ‘ईआयए’ अहवालात गंभीर त्रुटी; २१ ऑगस्टची जनसुनावणी स्थगित करण्याची खासदार अमोल कोल्हे यांची मागणी.

Malshej Ghat project – जुन्नर तालुक्यातील आडोशी-अंजनावळे आणि ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील भोरांडे परिसरात प्रस्तावित असलेल्या 1,500 मेगावॅट क्षमतेच्या माळशेज घाट-भोरांडे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पावरून शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालात गंभीर त्रुटी व परस्परविरोधी दावे असल्याचा आरोप करत, 21 ऑगस्ट रोजी प्रस्तावित जनसुनावणी तातडीने स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जुन्नर येथील महालक्ष्मी हॉलमध्ये सोमवारी (दि. 17) आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार कोल्हे यांनी प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय, सामाजिक तसेच आदिवासी आणि शेतकरी हिताशी संबंधित विविध मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी जुन्नर तालुक्यातील प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे पत्रकार उपस्थित होते. देशाला ऊर्जा साठवणुकीची गरज आहे, याबाबत दुमत नाही. मात्र नियम वाकवून, स्थानिक आदिवासी व शेतकर्यांना अंधारात ठेवून आणि सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा विध्वंस करून लादला जाणारा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नाही,
असे डॉ. कोल्हे यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालातील एका प्रकरणात ‘जनसुनावणीनंतर उपक्रमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या’ तसेच ‘जनसुनावणीत मांडलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे उपक्रमांची यादी तयार करण्यात आली’, असा उल्लेख असल्याकडे खासदारांनी लक्ष वेधले. 21 ऑगस्ट 2026 रोजी जनसुनावणी प्रस्तावित असताना मे 2026 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या अहवालात जनसुनावणी झाल्याचा भूतकाळातील उल्लेख कसा आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हा अहवाल दुसर्या प्रकल्पावरून ‘प्रतिलिपी’ करण्यात आल्याचा संशय असून, संपूर्ण प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषद सुरू असतानाच खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यावेळी जिल्हाधिकार्यांनी जुन्नर तालुक्यात होणारी प्रस्तावित जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती दिल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
प्रकल्पामुळे बाधित होणार्या गावांपैकी तब्बल 93 टक्के लोकसंख्या महादेव कोळी, ठाकर आणि कोकणा या अनुसूचित जमातींची असल्याचा दावा कोल्हे यांनी केला. पेसा कायद्यानुसार अशा क्षेत्रात ग्रामसभेची पूर्वसंमती आवश्यक असताना एकाही ग्रामसभेची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. अंजनावळे ग्रामपंचायतीने 2023 मध्येच प्रकल्पाला विरोध करणारा ठराव केला होता. मात्र, तो प्रशासनाने दडपल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
14 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी संबंधित अहवाल पाहण्यास नकार दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या वरच्या जलाशयामुळे आडोशी वस्ती, अंजनावळे आणि घाटघर परिसर प्रभावित होणार आहे. वरच्या जलाशयासाठी 65.47 हेक्टर बिगर-वन शेतजमीन पाण्याखाली जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असताना जुन्नरमधील बाधित शेतकर्यांना माळशेज घाट ओलांडून ठाणे जिल्ह्यातील धसई येथे हरकती नोंदविण्यास का सांगितले जात आहे, असा प्रश्न कोल्हे यांनी उपस्थित केला. जनसुनावणी समितीत पुणे जिल्ह्याचा एकही अधिकारी नसल्याने जुन्नर तालुक्यातील बाधितांसाठी स्वतंत्र जनसुनावणी जुन्नरमध्येच घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.






