Makrand Patil – यंदा पाऊस कमी पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ही शक्यता लक्षात घेऊन, पाणी टंचाई निवारण उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. राज्यातील एकही पात्र आपद् गस्त शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी ईकेवायसी आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक डेटा गतीने अद्ययावत करावा. राज्यात पुनर्वसन सर्वसमावेशक व काळानुरूप करण्यासाठी नवे सुधारित धोरण जलदगतीने तयार करण्यात येईल, अशी ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

मुंबई येथे मंत्रालयातील दालनात नुकत्याच झालेल्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत ते बोलत होते. या विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल उपस्थित होत्या. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. मंत्री पाटील म्हणाले, 2025-26 च्या खरीप हंगामामधील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा अ‍ॅग्रीस्टॅक’ डेटा सर्व जिल्हाधिकार्‍यांनी तपासावा.

ज्या शेतकर्‍यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, त्यांच्यासाठी विशेष शिबिरे घेऊन, त्यांना तातडीने मदत वितरित करावी. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमधील प्रलंबित प्रकरणांमधील त्रुटींची पूर्तता करून, ही प्रकरणे प्राधान्याने निकाली लावावीत. जिल्हाधिकार्‍यांनी दि. 15 ऑगस्टपर्यंतच्या पाणी वितरणाचे चोख नियोजन करावे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहीत कराव्यात.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा छावण्यांचे प्रस्ताव सादर करावेत. Nआपत्तीच्या काळात मनुष्यहानी, जखमी व्यक्ती, पशुहानी, घरगुती सामानाचे नुकसान, लहान दुकानदार व टपरीधारकांना मिळणारी मदत स्थानिक प्रशासनाने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे विहीत कालावधीत वितरित करावी. दरडप्रवण गावांचे पुनर्वसन, 1976 सालापूर्वीच्या प्रकल्पांमधील पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवणे,

पूरग्रस्त गावांचे स्थलांतर यासाठी नवीन सुधारित धोरण लवकरच आणले जाईल. दि. 14 ऑक्टोबर 2022 च्या शासन निर्णयातील निकषांमध्ये बदल करून, रहिवाशांना देण्यात येणार्‍या वाटप क्षेत्रात (जागेत) वाढ करणे, घरकुल अनुदानाच्या रकमेत भरघोस वाढ करणे आणि पुनर्वसन वसाहतींमध्ये आधुनिक सोयीसुविधांचा समावेश करणे, या बाबींचा नव्या धोरणात समावेश असेल. नवीन धोरण आणल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना विचारात घेऊन, पुनर्वसनाचे सुधारित प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.