Makarand Patil – अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे तसेच दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आवश्यक सुधारणा करून नवीन सुधारित धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव- पाटील यांनी दिली.

दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, आमदार हिरामण खोसकर, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, मनोज घोरपडे,

शेखर निकम यांच्यासह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीप्रवण व नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या गावठाणांचे पुनर्वसन करून तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दि. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

दरडग्रस्त व पुनर्वसनग्रस्त गावांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना शासनाकडे सादर कराव्यात. व्यवहार्य व योग्य सूचनांचा समावेश सुधारित धोरणामध्ये करण्यात येईल. सुधारित धोरण अंतिम झाल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

भैरवगडच्या भूस्खलनग्रस्तांचे सासपडे येथे होणार पुनर्वसन
मौजे भैरवगड (ता. जि. सातारा) येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांचे मौजे सासपडे येथे पुनर्वसन करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या पुनर्वसनासाठी म्हाडा अथवा अन्य संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेण्यात आला.

कराड उत्तर मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांना नागरी सुविधा
कराड उत्तर मतदारसंघातील पूरपरिस्थितीमुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना शासन धोरणानुसार अनुज्ञेय १८ नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.