Satara News: मंजुरी एका गटाला, काम दुसऱ्याच ठिकाणी! मिरगाव पुनर्वसन प्रक्रियेत घोळ; भूस्खलनग्रस्त आक्रमक
Satara News: गट क्रमांक ११/ब/१ साठी प्रशासकीय मंजुरी असताना प्रत्यक्ष काम मात्र ११/ब/२ मध्ये सुरू; न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा.

Satara News – पाच वर्षांपूर्वी डोंगर कोसळून बेघर झालेले मिरगाव गावातील नागरिक आजही कायमस्वरूपी निवार्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. जर्मन टेकडी परिसरात त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू असली, तरी या प्रकल्पात उघड झालेल्या विसंगतींमुळे बाधितांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, प्रशासनाने पुनर्वसनासाठी गट क्रमांक 11/ब/1 ही जागा मंजूर केली असताना प्रत्यक्षात काम मात्र गट क्रमांक 11/ब/2 मध्ये सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
याआधीही वॉल बांधणीचे काम मंजूर जागेऐवजी दुसर्याच ठिकाणी केल्याची बाब निदर्शनास आली होती. त्यामुळे मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम यामधील तफावत अधिकच ठळक झाली आहे. संबंधित जमिनीचे मूळ मालक असल्याचा दावा करणारे गोविंद तात्याबा चाळके यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने गट क्रमांक 11/ब/1 व 11/ब/2 यांची अधिकृत मोजणी करूनच पुढील काम करावे, मंजुरीनुसार काम 11/ब/1 मध्येच करण्यात यावे,
असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीदेखील प्रत्यक्षात काम दुसर्याच गटात सुरू असल्याने आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. याशिवाय, भूमी अभिलेख विभागाच्या नोंदीनुसार गट क्रमांक 11 चा अधिकृत कज्जा (विभाजन) झाल्याची नोंद उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे 11/ब/1 आणि 11/ब/2 या उपगटांची कायदेशीर स्थितीही स्पष्ट नसल्याचे दिसते.
अशा परिस्थितीत पुनर्वसनासाठी निवडलेली जागा भविष्यात वादमुक्त राहील का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने देशमुखवाडी परिसरात सुमारे 192 घरकुलांचे बांधकाम करण्याचे नियोजन केले असून, त्यासाठी 2.1672 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते मात्र, जागेच्या निवडीपासून ते कामाच्या अंमलबजावणीपर्यंत निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे प्रकल्पाच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
15 ऑगस्ट रोजी उपोषण करणार…
दरम्यान, पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने बाधित नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. आमच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न शासन नेमका कसा, कुठे आणि किती कालावधीत सोडवणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. निर्धारित वेळेत प्रश्न मार्गी न लागल्यास, आम्हाला आमच्या मूळ बाधित घरांमध्ये राहण्यास परवानगी द्यावी, अशी लेखी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 15 ऑगस्ट रोजी उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.






