Maval News – तालुक्यातील दरडप्रवण आणि अतिधोकादायक गावांमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता शासनस्तरावर गांभीर्याने घेण्यात आला आहे. पाटण येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तसेच तालुक्यातील इतर धोकादायक गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाबाबत बुधवारी (दि. १२) मंत्रालयात विशेष बैठक झाली. पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांच्या दालनात आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली.

बैठकीत पाटण गावातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्राधान्याने चर्चिला गेला. पाटणमधील बाधित नागरिकांचे गावातीलच गट क्रमांक ४०६ मधील गायरान जागेत पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे दुर्घटनेनंतर असुरक्षित परिस्थितीत असलेल्या नागरिकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माळीणसदृश आणि अतिधोकादायक परिस्थिती असलेल्या कळकराई (सावळा),

बोरज, भुशी, माऊ, तुंग, मालेवाडी (महागाव), ताजे आणि लोहगड या आठ गावांचे पुढील दहा दिवसांत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागामार्फत (जीएसआय) प्राधान्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले. या सर्वेक्षणातून संबंधित गावांमधील दरड आणि भूस्खलनाचा धोका, भूगर्भीय परिस्थिती आणि पुनर्वसनाची आवश्यकता स्पष्ट होणार आहे. धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारा खर्च तसेच रस्ते, पाणी,

वीज आणि इतर नागरी सुविधांचा समावेश असलेला प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. आवश्यकता भासल्यास प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोरही ठेवण्यात येणार आहे. ज्या गावांना पूर्ण पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही, अशा ठिकाणी भूस्खलन रोखण्यासाठी संरक्षक भिंतींसह आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

मावळमधील एकाही नागरिकाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये. प्रशासनाने सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात, अशी भूमिका आमदार सुनील शेळके यांनी बैठकीत मांडली. या बैठकीस पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, अवर सचिव बाळासाहेब हजारे, पुण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी, मावळ-मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.