अहिल्यानगर : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता महायुतीला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री आणि भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विखे पाटील यांच्यासह 53 जणांवर शेतकऱ्यांच्या नावावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जवळपास 9 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलल्याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित 9 कोटी रुपयांच्या कर्ज अपहार प्रकरणी त्यांच्यासह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

‘या’ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४१५ (फसवणूक), ४२० (फसवणुकीने मालमत्ता मिळवणे), ४६४ (खोटे दस्तऐवज तयार करणे), आणि ४६५ (खोट्या दस्तऐवजांची फसवणूक) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर लोणी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा हा २००४-०५ आणि २००७ या कालावधीतील प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित ९ कोटी रुपयांच्या कर्ज अपहार प्रकरणाशी निगडित आहे. प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना बेसल डोस पैसे वाटप करण्याच्या नावाखाली एका राष्ट्रीयकृत बँकेतून सुमारे ९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. आरोप आहे की, या कर्जाची रक्कम योग्यरित्या वाटप न करता त्याचा अपहार करण्यात आला. बाळासाहेब केरुनाथ विखे, जे कारखान्याचे सभासद आहेत, यांनी या प्रकरणी तक्रारदार म्हणून याचिका दाखल केली. त्यांनी शेतकऱ्यांची आणि शासनाची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप केला होता.

निलेश लंकेकडून राजीनाम्याची मागणी
“शेतकऱ्यांच्या नावावर पैसे उचलून स्वतःच्या खिशात घालणाऱ्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळात ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा.” अशी मागणी खासदार निलेश लंके यांनी केली आहे.

विखे पाटलांनी आरोप फेटाळले
विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्यावरही सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. साखर कारखान्यात कुठलाही अपहार नाही. पैशाचा कोणताही अपहार नाही. दाखवल्या गेलेल्या बातम्या एकतर्फी आहेत. वस्तुस्थिती जाणून न घेता बातम्या प्रसारीत झाल्या आहेत. हे प्रकरण आजचं नाही तर 2004 पासून हे प्रकरण सुरू आहे.

काही हितचिंतकांनी जाणूनबुजून 2014 पासून हे सुरू केलं. या प्रकरणाची सगळ्या न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. सगळीकडे निकाल तक्रारदारांच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने क्लीनचिट दिली आहे. 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपांचे खंडण करत याचिका फेटाळली आहे, असा खुलासा विखे पाटलांनी केला.