मुंबई – राज्यात आर्थिक गुंतवणुकीच्या व्यवहारासाठी येणाऱ्या कंपन्या खऱ्या आहेत की फसव्या हे तपासण्यासाठी व भविष्यात टोरेस कंपनीसारखे आर्थिक गुन्हे होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्र इंटेलिजेन्स युनिटची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री  कदम बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा कायंदे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

टोरेस प्रकरणी पोलीस प्रशासन योग्य कार्यवाही करत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री  कदम म्हणाले, याप्रकरणी आतापर्यंत ७ जणांना अटक करण्यात आली असून १६ हजार ७८६ जणांची सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तर याप्रकरणी ४९ कोटी २ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या हस्तगत केलेल्या मुद्देमालाचा लिलाव करण्यात येतो आणि त्यातून विहित नियमांनुसार गुंतवणुकदारांना पैसे परत केले जातात. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. उर्वरीत वसुलीसाठी कंपनीच्या सर्व मालमत्ता जप्त करण्यात येतील. तसेच या मालमत्तांमधूनही वसुली न झाल्यास कंपनी संचालकांच्या इतर ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांवर कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी शासन कडक कारवाई करेल अशी माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.