Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाआधी सरकार अॅक्शन मोडवर; मराठा समाजासाठी घेतला मोठा निर्णय
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाची घोषणा केली असतानाच, राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत असतानाच राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या वंशावळ जुळवणी प्रक्रियेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Maratha Reservation)
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे वंशावळ जुळवणीची प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यासाठी तालुका स्तरावरील समित्यांना अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. (Maratha Reservation)
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला मुदतवाढ
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी केली जाते. यासाठी २५ जानेवारी २०२४ रोजी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. (Maratha Reservation)
या समित्यांचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ रोजी संपला होता. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये वंशावळ जुळवणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने समित्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Maratha Reservation)
३० जून २०२७ पर्यंत समित्या कार्यरत
सरकारच्या निर्णयानुसार १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीसाठी समित्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे वंशावळ जुळवणीचे काम करणाऱ्या तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या आता ३० जून २०२७ पर्यंत कार्यरत राहणार आहेत. यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी या समित्यांना लागू राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Maratha Reservation)
जरांगेंच्या आंदोलनाआधी सरकारचा मोठा निर्णय
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदीच्या मुद्द्यावरून आंदोलनाची भूमिका घेत असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वंशावळ जुळवणीची प्रलंबित प्रकरणे असलेल्या पात्र मराठा समाजातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (Maratha Reservation)
समित्यांना आणखी एक वर्षाची मुदत मिळाल्याने प्रलंबित प्रकरणांच्या तपासणीला आणि वंशावळ जुळवणीच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Maratha Reservation)
Manoj Jarange : …तर वर्षावर आंदोलनाला बसणार : मनोज जरांगेंचा मोठा इशारा
Manoj Jarange : सरकारने मराठ्यांचा संयम पाहू नये; मनोज जरांगे यांचा इशारा






