Freedom of Religion : राज्यात धर्म स्वातंत्र्य विधेयकावरून सुरू असलेल्या वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक विधानसभेनंतर विधानपरिषदेतही बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्रात धर्म स्वातंत्र्य कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी विधेयकावर उत्तर देताना सांगितले की, धर्मांतर करण्यापूर्वी 60 दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद बळजबरीने धर्मांतर होत नाही याची खात्री करण्यासाठी आहे. “जिथे कायदाच नाही, तिथे आकडेवारी कुठून आणणार?” असा सवालही त्यांनी विरोधकांना केला. या विधेयकात बेकायदेशीर धर्मांतरास आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या असून, दोषींना 7 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आमदार प्रसाद लाड यांनी धर्मांतराच्या 29 प्रकरणांची माहिती सभागृहात मांडल्याचा उल्लेखही भोईर यांनी केला. शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब यांनी विधेयकाला समर्थन देताना काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “हे बिल धर्मांतराचे आहे की पक्षांतराचे?” असा सवाल करत त्यांनी विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला. परब म्हणाले की, महाराष्ट्रात धर्मांतर नेमकं कुठे आणि कोणत्या कारणांमुळे होत आहे, याची सविस्तर माहिती सरकारने द्यावी. “गरिबीचा फायदा घेत समाजात घुसून धर्मांतर केलं जातं, ही वस्तुस्थिती आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले. सरकारवर अपयशाचा आरोप “जर धर्मांतराच्या घटना वाढत असतील, तर ते सरकारच्या यंत्रणांचे अपयश नाही का?” असा सवाल उपस्थित करत परब यांनी प्रशासनाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याशिवाय, त्यांनी पूर्वी घडलेल्या काही घटनांचा उल्लेख करत, “आजच्या काळात जुन्या पद्धतीने धर्मांतर होत नाही, पण नवीन मार्गांनी ते घडत आहे,” असेही सांगितले.
