आमचा मुख्यमंत्री असूनही आम्हाला राष्ट्रवादीपेक्षा कमी निधी मिळतो अशी ओरड शिवसेना आमदार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना करायचे. शिंदे सरकार स्थापन होताना बंडखोरी केलेल्या अनेक आमदारांनी हेच कारण सांगत वेगळ्या गटाचा पर्याय निवडला होता. मात्र आता शिंदे सरकारने सत्तेवर येताच माजी उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांचा निधी रोखला असल्याचं बोललं जातंय.

एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार शिंदे सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जिल्हा विकास कामांच्या नियोजन विभाग हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंतर्गत होता. अजित पवार यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या या विभागाने ३६ जिल्ह्यांसाठी १३ हजार ३४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र आता त्याला नव्याने जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

पुढील कामकाजासाठी पालक मंत्र्यांची नियुक्ती जोपर्यंत होत नाही तो पर्यंत या निधीला स्थगिती देण्यात आल्याचे समजते. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. निधी रोखल्याने मात्र जिल्ह्यातील कामे प्रलंबित राहू शकतात.