Maharashtra Cabinet : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील नागरिक, शेतकरी आणि प्रशासनाशी संबंधित 7 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, न्यायव्यवस्थेचा विस्तार आणि प्रशासकीय सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. (Maharashtra Cabinet)

मंत्रिमंडळाने ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना’ पुढील तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत आता भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकरी यांचाही समावेश करण्यात आला असून, अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

मंत्रिमंडळ निर्णय पुढीलप्रमाणे :

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ.
आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा. (कृषी व पदुम विभाग)

मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता. (ऊर्जा विभाग) (Maharashtra Cabinet)

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार., त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग) (Maharashtra Cabinet)

चांदवड (जि.नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग) (Maharashtra Cabinet)

केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार. (विधि व न्याय विभाग) (Maharashtra Cabinet)

Cabinet Meeting : राज्यात 5 नवीन न्यायालयांना मंजुरी; मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 मोठे निर्णय, जाणून घ्या सविस्तर

Cabinet Expansion : एकनाथ शिंदेंची मोठी खेळी..! केंद्रातील कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी एक नाव फायनल?