Cabinet Meeting : राज्यात 5 नवीन न्यायालयांना मंजुरी; मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 मोठे निर्णय, जाणून घ्या सविस्तर
cabinet meeting : या निर्णयांमुळे न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच अवैध खननावरही प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Eight major decisions at the state cabinet meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जातींच्या कल्याणापासून ते कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध विषयांवर एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीत कर्जत आणि अहिल्यानगर येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय, राज्यातील गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी कठोर पाऊल उचलत अशा प्रकरणांमध्ये दहापट दंड आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयांमुळे न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच अवैध खननावरही प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आठ निर्णय खालीलप्रमाणे : (Cabinet Meeting)
1. महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” पदास मान्यता. (कृषी विभाग)
2. मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
3. कर्जत, जि. अहिल्यानगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
4. कुर्डुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय) (Cabinet Meeting)
5. अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)).
6 ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. (ग्राम विकास व पंचायती राज) (Cabinet Meeting)
7. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविणार. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २५ कोटी वरुन २२५ कोटी रुपये वाढवणार. (नगर विकास विभाग-१)
8. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
