Maharashtra Cabinet Decision : मोठी बातमी..! अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनाचा इम्पॅक्ट; शाळा – वसतिगृहांबाबत कॅबिनेटचे 7 मोठे निर्णय
Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली.

Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, 6 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पोलीस दल, वडार समाज, उच्च व तंत्रशिक्षण, पोलीस कोठडीतील मृत्यू, तसेच शाळा आणि वसतिगृहांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. (Maharashtra Cabinet Decision)
दरम्यान, राज्यातील शाळा आणि वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनातून लक्ष वेधले गेले होते. त्यानंतर या विषयांवर सरकारकडून चर्चा आणि निर्णयांची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले होते. (Maharashtra Cabinet Decision)
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठीच्या स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Maharashtra Cabinet Decision)
मंत्रिमंडळाचे 7 महत्त्वाचे निर्णय
पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’
कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. पदकासोबत प्रशस्तीपत्र आणि 50 हजार रुपयांचा रोख पुरस्कार दिला जाणार आहे. यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनच्या कामगिरीचा विचार केला जाणार आहे. दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पदकांची घोषणा करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)
वडार समाजासाठी गौण खनिज उत्खननाच्या मर्यादेत वाढ
वडार समाजाला पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननाच्या कामात गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) वाढीव सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वार्षिक उत्खननाची मर्यादा 200 ब्रासवरून 500 ब्रास करण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decision)
उच्च व तंत्रशिक्षणासाठी ‘CM SRISTHI’ योजना
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञानविषयक केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी CM SRISTHI (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decision)
या योजनेत राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने तसेच ICT मुंबई, COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ पुणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)
पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांत नुकसानभरपाईचे धोरण
पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरणास मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decision)
अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील सुमारे 2,388 अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Maharashtra Cabinet Decision)
अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ होणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ‘स्वयंम’ योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (Maharashtra Cabinet Decision)
शाळा-वसतिगृहांच्या प्रश्नावर काय परिणाम?
शाळा आणि वसतिगृहांमधील पायाभूत सुविधांबाबत अलीकडच्या काळात अभिजीत दिपके यांनी विविध ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, आजच्या सात निर्णयांपैकी कोणता निर्णय थेट त्यांच्या आंदोलनामुळेच झाला, असा स्वतंत्र अधिकृत कारण-परिणाम दावा उपलब्ध माहितीत स्पष्टपणे दिसत नाही. (Maharashtra Cabinet Decision)
मात्र, वसतिगृह कर्मचारी, विद्यार्थ्यांचे भत्ते आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या योजनांबाबत झालेले निर्णय शिक्षण व वसतिगृह क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या निर्णयांकडे शाळा-वसतिगृहांच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिले जात आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)





