New Court : मोठी बातमी..! राज्यात 8 नवीन न्यायालये स्थापन होणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय…
New Court : राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

New Court : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करणे, विकासकामांना गती देणे आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे या उद्देशाने सरकारने एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये राज्यात 8 नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही समाविष्ट आहे. (New Court)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय (New Court)
राज्यात 8 नवीन न्यायालयांना मंजुरी : न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय. (New Court)
महाॲग्री-एआय धोरणाला चालना : कृषी विभागांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदास मंजुरी.
पुण्यात NDPS विशेष न्यायालय : मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी. (New Court)
कर्जत (अहिल्यानगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय : नवीन न्यायालय स्थापन करण्यास आणि आवश्यक पदनिर्मितीस मंजुरी.
कुर्डुवाडी (सोलापूर) येथे नवीन न्यायालय : दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी.
अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासाठी विशेष न्यायालये : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालयांना मंजुरी. (New Court)
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याचा निर्णय.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भांडवल वाढणार : अधिकृत समभाग भांडवल ₹25 कोटींवरून ₹500 कोटी, तर भरलेले समभाग भांडवल ₹25 कोटींवरून ₹225 कोटी करण्यास मंजुरी. (New Court)
अवैध गौण खनिज उत्खननावर कडक कारवाई : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय. (New Court)
या निर्णयांमुळे न्यायव्यवस्था, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास आणि महसूल प्रशासनाला बळकटी मिळण्यासोबतच राज्यातील विविध विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (New Court)
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा !





