Maharashtra Budget 2026 – महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत, अशी प्रतिक्रिया अॅड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी व्यक्त केली. पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रिज च्या वतीने त्यांनी अर्थसंकल्पाचे परीक्षण करताना उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांबाबत असमाधान व्यक्त केले. अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु, मध्यम तसेच मोठ्या उद्योगांमध्ये नवीन गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांबाबत ठोस योजना दिसून येत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. उद्योगवाढीसाठी दर्जेदार रस्ते, पुरेसे पाणी आणि विकसित औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस तरतूद अपेक्षित होती; मात्र याबाबत स्पष्ट योजना नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. तसेच राज्यातील सर्व एमआयडीसी क्षेत्रांना १९९२-९३ च्या घटनात्मक तरतुदीनुसार स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र नगर म्हणून मान्यता देण्याबाबत १९९४ पासून प्रलंबित असलेला अध्यादेश अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांनी निवडणुका संपल्यानंतर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र ते अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कुदळवाडी–चिखली येथील सुमारे १२०० एकर औद्योगिक क्षेत्र नागरी विकासाच्या नावाखाली कमी किंमतीत संपुष्टात आणले गेले असून त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस भूमिका किंवा नुकसान भरपाईबाबत हमी देण्यात आलेली नाही, अशी टीका त्यांनी केली. स्टार्टअप उद्योगांसाठी थेट आर्थिक सहाय्य व शासनाची हमी नसल्याने बँका नव्या उद्योजकांना तारणाशिवाय कर्ज देण्यास तयार होत नाहीत, यामुळे नवउद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या स्टार्टअप योजनांचा लाभ प्रामुख्याने आधीपासून उद्योग चालवणाऱ्या उद्योजकांनाच मिळत असून नव्या स्टार्टअप उद्योजकांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र स्थान मिळणे आवश्यक एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी पिंपरी-चिंचवडसारख्या मोठ्या औद्योगिक शहराला स्वतंत्रपणे या योजनेत स्थान मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी पूर्वी अस्तित्वात असलेले ग्रामीण उद्योग पॅकेज, अनुदान आणि व्याज सवलतीच्या योजना पुन्हा सुरू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.