Uday Samant – पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांना अखंडित आणि विश्वासार्ह ऊर्जा पुरवठा मिळावा यासाठी पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) जोडणी शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ‘मागेल त्या उद्योगाला जोडणी’ या तत्त्वावर मिशन मोडमध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित उद्योग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, अपर पोलीस आयुक्त रंजन शर्मा, पुणे महानगरपालिकेचे अपर आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधाळकर आणि विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत उद्योगांची उत्पादन क्षमता अबाधित राखणे ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. पीएनजी गॅस कनेक्शन नैसर्गिक गॅस हा उद्योगांसाठी स्वस्त, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोत असल्याने कोणत्याही उद्योगाला केवळ गॅस जोडणीअभावी अडथळे निर्माण होऊ नयेत. त्यामुळे एमआयडीसी, गॅस वितरण कंपन्या आणि जिल्हा प्रशासन यांनी एकत्रितपणे नियोजन करून प्रत्येक पात्र उद्योगापर्यंत पीएनजी जोडणी पोहोचवावी. या मोहिमेंतर्गत जिल्हानिहाय व औद्योगिक वसाहतीनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करून अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे, तांत्रिक तपासणी जलद गतीने पूर्ण करणे आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे यावर भर दिला जाणार आहे. “इझ ऑफ डुइंग बिझनेस”च्या दृष्टीने ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. घरगुती गॅसला प्राधान्य दिले जात असून, व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केला जात आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून काळाबाजार करणाऱ्या एजन्सींवर जिल्हा प्रशासनाकडून कडक कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकारचे प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी तत्काळ ११२ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन सामंत यांनी केले. ऊर्जा धोरणाचा उल्लेख करताना सामंत यांनी सांगितले की, उद्योगांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी एमआयडीसीमधील उपलब्ध जागा ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे उद्योगांना वीज खर्चात बचत होऊन स्वयंपूर्ण ऊर्जाव्यवस्था उभारता येईल. इच्छुक उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यास आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.