– हेमंत देसाई
मध्यम उद्योग आता लघुउद्योग गटात, तर लहान कंपन्या आता सूक्ष्म उद्योग गटात गेल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी ज्या मध्यम गटात होत्या, त्या कंपन्या लघुउद्योगांना मिळणारे लाभ लाटतील.

केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वर्गीकरणाचे निषेध बदलले अथवा सुधारित केले असून, त्यामुळे सूक्ष्म आणि लहान उद्योगांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकारला या बाबीचा निश्‍चितपणे विचार करावा लागेल. कारण हे क्षेत्र म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात हे बदल केले आहेत. त्यानुसार, या तिन्हीही गटांतील गुंतवणुकीच्या अडीच पटींनी आणि उलाढालीच्या मर्यादेत दोन पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या कंपन्या पूर्वी मध्यम उद्योग गटात होत्या, त्या आता लघुउद्योग गटात आल्या आहेत. तर काही लहान कंपन्या आता सूक्ष्म उद्योग गटात गेल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी ज्या मध्यम गटात होत्या, त्या कंपन्या लघुउद्योगांना मिळणारे लाभ लाटतील, अशी भीती ‘लघुउद्योग भारती’ या संघटनेने एमएसएमई मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

भारतात सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांना बँकांकडून अग्रक्रम क्षेत्रातील पतपुरवठ्याचा फायदा मिळतो. त्यावर सवलतीच्या दरातील व्याज आकारले जाते. तसेच या दोन्ही गटांतील उद्योगांकडून सरकार 25 टक्के मालाची खरेदी करते. म्हणजे देशभरातील सरकारी संस्था जी वेगवेगळ्या मालाची खरेदी करतात, त्यातील 25 टक्के आरक्षण हे या क्षेत्रासाठी असते. एमएसएमई क्षेत्रातील 99.9 टक्के हिस्सा हा सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांचा आहे. उलट मध्यम उद्योगांचा त्यातील वाटा हा 0.01 टक्कादेखील नाही. तरीसुद्धा हे मोजके मध्यमउद्योग सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्राच्या सवलतींवर आपला दावा करतील आणि हे अन्यायकारक आहे, अशी भावना आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीची स्थिती वेगळी होती. ज्या उद्योगात एक कोटी रुपये गुंतवणूक असून, वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपये आहे, ते मायक्रो किंवा सूक्ष्म उद्योगात गणले जात होते. लघुउद्योगांची हीच मर्यादा दहा कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 50 कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल, अशी होती. तर मध्यम उद्योगात 50 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि अडीचशे कोटी रुपयांची उलाढाल अशी मर्यादा होती. एमएसएमई क्षेत्राचा आत्मविश्‍वास वाढावा आणि त्यामधून अधिकाधिक तरुणांना रोजगार मिळावा, म्हणून या मर्यादा वाढवली आहे. त्याद्वारे त्यांची उत्पादनक्षमता वाढेल, तंत्रज्ञानात सुधारणा होईल आणि त्यांना अधिक भांडवल मिळेल, अशी आशा सीतारामन यांनी ही घोषणा करताना व्यक्त केली होती.

या सर्व प्रश्‍नाला दुसरीदेखील एक बाजू आहे. भारतात मध्यम आकाराच्या कंपन्या कमी आहेत. कारण सरकारी सवलती मिळत राहाव्यात, म्हणून उद्योजक सूक्ष्म किंवा लघु गटांत राहण्याचा प्रयत्न करतात. एकच कंपनी वाढवण्याऐवजी ते अनेक छोट्या छोट्या कंपन्या स्थापन करून, ‘मर्यादेत’ राहणे पसंत करतात. त्यामुळे सरकारी सवलती प्राप्त होत राहतात. मात्र, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाचे फायदे मिळत नाहीत. याचे कारण ‘स्केल’चा उपयोग होत नाही, ही सरकारची भूमिका आहे. आता या दोन्ही बाजूंचा सरकारला साकल्याने विचार करून धोरण पुढे रेटावे लागेल.

भारतातील एमएसएमई क्षेत्रात 6 कोटी 30 लाख उद्योग आहेत. देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 30 टक्के उत्पादन हे या क्षेत्रात होते. केवळ कारखानदारी क्षेत्र घेतले, तर त्यातील 45 टक्के भाग हा एमएसएमईचा असतो आणि देशाच्या निर्यातीत 40 टक्के वाटा हे क्षेत्र उचलते. केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, 11 कोटी 30 लाख लोकांना रोजगार याच क्षेत्राने पुरवला आहे. नोटाबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ आणि करोनामुळे तसेच रशिया-युक्रेन युद्धाच्या परिणामी आणि नंतर गाझा पट्टीतील संघर्षामुळे, एमएसएमईला फटका देखील बसला. करोना महामारीच्या काळात हजारो एमएसएमई कारखाने बंद पडले. त्यात कच्च्या मालाच्याही किमती वाढल्यामुळे, संकटात भरच पडली. आता देशाची अर्थव्यवस्था करोनाच्या संकटातून कधीच बाहेर पडली आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत आपण बर्‍या वेगाने प्रगती करत आहोत; परंतु तरीदेखील एमएसएमई क्षेत्राचे प्रश्‍न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. कर्जावरील चढे व्याजदर, अपुर्‍या पायाभूत सोयी, बाजारपेठेची माहिती न मिळणे, कुशल मजूर आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव, कच्च्या मालाच्या भडकलेल्या किमती, हे एमएसएमई क्षेत्रातील महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. या उद्योगांना गरज आहे, ती बाजारपेठ, पतपुरवठा, निर्यात, नेटवर्किंग याबद्दलच्या मार्गदर्शनाची. तसेच उत्पादनघटकांची वाजवी किमतीत कोठून आयात करता येईल, कोणत्या देशात निर्यातीस वाव आहे, याविषयीच्या माहितीचीही त्यांना गरज आहे.

येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक राज्याने 3 लाख उद्योजक आणि 12 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले, तर त्याचा देशाच्या विकासास लक्षणीय लाभ होईल, असे प्रतिपादन मायक्रोसॉफ्ट इंडियाचे माजी अध्यक्ष आणि ग्लोबल अलायन्स फॉर मास आंत्रप्रिन्युरशिपचे संस्थापक रवी वेंकटेशन यांनी मध्यंतरी केले होते. एमएसएमई क्षेत्र जागतिकदृष्ट्या स्पर्धाशील व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनातूनही एमएसएमईना महत्त्व आहे.

अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने जशास तसे करवाढीला 90 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर स्थगिती उठवल्यास, त्याचा भारतास फटका बसू शकेल; परंतु त्याचवेळी चीनवर करांची कुर्‍हाड चालवल्यामुळे भारतास युरोप-अमेरिकेची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थातच मोठ्या उद्योगांसाठी पुरवठा साखळीचा भाग म्हणून काम करणार्‍या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना फायदा होऊ शकेल. या बाबीचा विचार करून, केंद्र सरकारने एमएसएमई क्षेत्रासाठी निर्यातविकासाचे नवे धोरण निश्‍चित केले पाहिजे.