Mahabaleshwar News – महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या बहुप्रतीक्षित नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नगर रचना विभागाने (टाऊन प्लॅनिंग) सुधारित आराखड्यास मंजुरी दिल्याने शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित जागेवरील शाळांच्या विद्यमान इमारतींना कोणतीही बाधा न आणता नवीन प्रशासकीय इमारतीला मंजुरी मिळाल्याने विकास आणि शैक्षणिक हिताचा समतोल साधण्यात यश आले आहे.

या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विविध न्यायालयीन आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागला होता. मात्र, न्यायालयात नगरपरिषदेची बाजू ग्राह्य धरली गेल्यानंतर प्रकल्पावरील अडथळे दूर झाले. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या माध्यमातून लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, नगरसेवक आणि मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी या प्रकल्पाचा सातत्याने पाठपुरावा करत तज्ज्ञांच्या माध्यमातून सुधारित आराखडा तयार करून नगर रचना विभागाकडे सादर केला.

अखेर या आराखड्याला मंजुरी मिळाल्याने प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीचा मार्ग अधिकृतपणे खुला झाला आहे. या आराखड्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, शैक्षणिक वारसा जपणाऱ्या विद्यमान शाळांच्या इमारती कायम ठेवत नवीन प्रशासकीय संकुलाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नसून शहराला आधुनिक आणि सुसज्ज प्रशासकीय इमारत मिळणार आहे. प्रस्तावित प्रशासकीय संकुलात विविध शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली कार्यरत करण्याचे नियोजन आहे.

त्यामुळे नागरिकांना विविध कार्यालयांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद आणि कार्यक्षम सेवा देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. मंत्री ना. मकरंद आबा पाटील यांच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, नगरसेवक आणि मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रशासकीय पातळीवरील आवश्यक कार्यवाहीचा सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प मंजुरीच्या टप्प्यापर्यंत आणल्याचे सांगितले जात आहे.

या निर्णयाचे शहरातील व्यापारी, नागरिक आणि विविध सामाजिक घटकांकडून स्वागत होत असून, महाबळेश्वरला आधुनिक, प्रशस्त आणि सर्व सुविधा असलेली प्रशासकीय इमारत मिळण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. महाबळेश्वरच्या नियोजित आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, आगामी काळात शहराच्या प्रशासकीय सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.