मॅग्नेटिक महाराष्ट्र हे नाव खूपच आकर्षक आहे; परंतु महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणेही तितकेच आकर्षक वाटायला हवे. केवळ करारमदार नव्हे तर प्रत्यक्ष उद्योग उभारणी, रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी.

स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये अडीच वर्षांनंतर भरलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सकारात्मक घटना घडल्या. जगभरातील सुमारे 23 कंपन्यांनी महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी करार केले. या करारांचे मूल्य 35 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. कोविडकाळात फोरमच्या बैठका होऊ शकल्या नव्हत्या. तसेच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे याही बैठकीवर चिंतेचेच सावट होते. आर्थिक विश्‍वाला अस्थिरतेमुळे नेहमी धास्ती वाटत असते; परंतु दावोसमध्ये महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला. अर्थात, या बाबतीत असा अनुभव आहे की, करारमदार झाल्यानंतर प्रकल्प उभारणी अनेक कारणांनी रेंगाळते. परदेशी गुंतवणूकदार पूर्वीपासूनच महाराष्ट्राला झुकते माप देत आले आहेत. त्या बळावरच राज्यकर्ते बढाया मारत असतात. वस्तुतः त्यांचे यामागील योगदान नगण्य असते. आपल्याला केवळ सामंजस्य करार होण्यापुरतेच समाधान हवे असेल तर राज्यकर्त्यांनी खुशाल आपले ढोल बडवावेत; परंतु प्रत्यक्ष प्रकल्प उभे राहून रोजगारनिर्मिती जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत हे करारमदार म्हणजे दूरचे दिवेच ठरतात.

अमुक राज्याने आमच्याकडील उद्योग पळवले किंवा तमुक राज्यातील परिस्थितीमुळे तेथील उद्योग अन्य राज्यांमध्ये गेले, अशी राजकीय टीकाटिप्पणी आपल्याकडे नेहमीच चाललेली असते; परंतु दावोसमध्ये भारतीय दालनात एकजूट दिसली. रेन्यू पॉवर या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती कंपनीने 12 हजार मेगावॅटचा वीजनिर्मिती प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करारसुद्धा केला आहे. हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीच्या काळात अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती ही मुख्य गरज आहे. आपल्याला जास्तीत जास्त ऊर्जा या स्रोतांमधून मिळवायची आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास वीजनिर्मितीचे आपले उद्दिष्ट पूर्ण होण्याकडे वेगाने वाटचाल होऊ शकते. शिवाय या प्रकल्पातून सुमारे 30 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत, असे सांगितले गेले आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राला या प्रकल्पाचा दुहेरी लाभ होणार आहे. दावोसमध्ये झालेला हा सर्वांत महत्त्वाचा करार असून, याव्यतिरिक्‍त अमेरिका, सिंगापूर, इंडोनेशिया, जपान आदी देशांमधील कंपन्यांनी भारतात प्रकल्प उभारणी करण्यात रस दाखवला आहे.

गुंतवणुकीची ही आनंदवार्ता दीर्घायुषी कशी होईल, याकडे आता लक्ष द्यायला हवे. यापूर्वीही मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत कोट्यवधींचे गुंतवणुकीचे करार झाले होते. याखेरीज 2020 ते 2021 या कालावधीत 1 लाख 88 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याची माहिती राज्याकडून अधिकृतपणे देण्यात आली होती; परंतु प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती हाच आपला प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. त्यामुळे करारांची माहिती सांगून समाधान मानण्याऐवजी राज्यातील राज्यकर्त्यांनी हे प्रकल्प पूर्ण कसे होतील याकडे लक्ष द्यायला हवे. यापूर्वीची अशी काही उदाहरणे सांगता येतील, जिथे कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले, करारही केले; परंतु प्रत्यक्षात जराही गुंतवणूक केली नाही. काही कंपन्यांनी राज्याला आश्‍वासन देऊन अन्य राज्यांमध्ये प्रकल्प उभारले. अशा घटना कशामुळे घडतात, याचा अभ्यास करून तातडीने पावले उचलली गेली पाहिजेत. बऱ्याचदा महाराष्ट्रापेक्षा अधिक सवलती अन्य राज्य सरकारे देऊ करतात. त्यात कर्नाटक, तेलंगणा, तमिळनाडू या राज्यांत विशेषत्वाने समावेश आहे. या राज्यांकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होतात आणि महाराष्ट्राचे स्वप्न भंगते. हे टाळायला हवे. धरसोडीचे धोरण सोडून ठाम तर राहिले पाहिजेच; शिवाय राज्यात उद्योगधंदे उभारू इच्छिणाऱ्यांना चांगल्या सवलती आणि वातावरण देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला पाहिजे.

राज्य सरकारने आता रेन्यू पॉवर या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील कंपनीचा करार पूर्णत्वास नेण्याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या कंपनीमुळे हजारो नोकऱ्या निर्माण होणार आहे. 50 हजार कोटी रुपयांचा हा मोठा करार केला आणि वाया गेला, असे होता कामा नये. याखेरीज माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात 30 हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार असल्याचे दावोसमध्ये स्पष्ट झाले आहे. या बाबतीत तेलंगणा हा महाराष्ट्राचा मोठा स्पर्धक आहे; परंतु पुण्यासारखे आयटी हब आपल्याकडे असताना माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना आपण पायाभूत सुविधा आणि अन्य बाबी पुरवू शकत नाही, असे होणार नाही. एखाद्या वेळी थोड्याफार महसुलावर पाणी सोडावे लागेल; परंतु त्यामुळे राज्यातील अनेकांना नोकऱ्या मिळून त्यांचे नशीब उजळेल, हा दृष्टिकोन ठेवायला हवा.

याखेरीज करोनाकाळात सेमीकंडक्‍टरचा पुरवठा अचानक घटला. या छोट्याशा चिप्स सध्या सर्वच उपकरणांमध्ये, अगदी वाहनांमध्येही अपरिहार्य ठरल्या आहेत. चीनची या चिप्सच्या निर्मितीवर मक्‍तेदारी आहे. चिप्सअभावी अन्य उद्योगांवरही दुष्परिणाम होत असल्यामुळे त्या भारतातच कशा तयार करता येतील, असा विचार सुरू झाला. त्यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 76 हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज केवळ या उद्योगासाठी जाहीर केले आहे. अर्थातच त्याचा फायदा करून घेण्याचा दृष्टिकोन राज्य सरकारकडे असायला हवा. तेलंगणा, तमिळनाडू या राज्यांकडे तो आहे म्हणून या क्षेत्रातील उद्योग त्या राज्यांना अधिक पसंती देत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

केवळ परदेशांतील उद्योजक नव्हे तर टाटा समूहासारखा भारतीय उद्योगसमूहदेखील सेमी कंडक्‍टरच्या निर्मितीत उतरण्याची शक्‍यता असून, तमिळनाडू आणि तेलंगण सरकारशी टाटा समूहाच्या वाटाघाटी सुरू असल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वी आली होती. इतक्‍या महत्त्वाच्या आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्‍त असलेल्या उद्योगाला आपण आकर्षित करू शकत नाही, ही औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी योग्य बाब नाही.