LPG New Rule – घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरणासाठी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (डीएसी/ओटीपी) १०० टक्के सक्तीने लागू करण्याच्या तेल कंपन्यांच्या निर्णयाविरोधात एलपीजी वितरक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.

ओटीपीशिवाय सिलिंडर वितरण रोखल्याने ग्राहकांना अत्यावश्यक वस्तूपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सुरुवातीला तेल कंपन्यांनी सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ५० टक्के वितरणाकरिता ओटीपी सक्तीचा केला होता.

मात्र, ४ एप्रिल २०२६ पासून ही अट १०० टक्के अनिवार्य करण्यात आली. वितरकांच्या मते, अनेकदा नेटवर्क समस्या, सर्व्हरमधील तांत्रिक बिघाड किंवा सॉफ्टवेअर त्रुटींमुळे ग्राहकांना वेळेवर ओटीपी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सिलिंडर देण्यास मनाई केल्यामुळे ग्राहक आणि वितरक यांच्यात वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे.  (LPG New Rule)

‘एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशन (इंडिया)’ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वितरकांनी यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले होते, मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.   (LPG New Rule)

न्यायालयाने आता या याचिकेलाच ‘निवेदन’ म्हणून ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले असून, केंद्र सरकारला यावर तीन आठवड्यांत ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.  ( LPG New Rule)

या निर्णयामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे सिलिंडर मिळण्यास होणारा विलंब आणि वितरकांसमोरील पेच सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्याम अहिरकर यांनी, तर केंद्र सरकारच्या वतीने ॲड. अक्षय नाईक यांनी बाजू मांडली.