Breaking News  – देशातील इंधन पुरवठा आणि एलपीजी वितरण व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने एलपीजीसंदर्भातील काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत.

या नियमांचा उद्देश गॅस सिलिंडरची साठेबाजी, काळाबाजार आणि दुहेरी कनेक्शन रोखणे हा आहे. याशिवाय, ज्या भागांमध्ये पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) उपलब्ध आहे, तेथील ग्राहकांसाठीही नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

एक घर – एकच गॅस कनेक्शन :

नवीन नियमांनुसार, ज्या घरात PNG कनेक्शन उपलब्ध आहे, त्या घरातील ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन ठेवण्याची परवानगी राहणार नाही. अशा ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागेल.

सरकारने ‘नो ड्युअल कनेक्शन’ धोरण अधिक कडक केले असून एकाच घरात PNG आणि LPG अशी दोन्ही कनेक्शन ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

एलपीजी कनेक्शन सरेंडर केल्यास विशेष सुविधा :

पूर्वी PNG कनेक्शन घेतल्यानंतर एलपीजी कनेक्शन कायमचे बंद होत असे. मात्र, सरकारने अलीकडेच नियमांमध्ये सुधारणा करून अशा ग्राहकांना भविष्यात पुन्हा एलपीजी कनेक्शन मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

PNG असलेल्या ग्राहकाने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर केल्यास त्याला विशेष व्हाऊचर किंवा ट्रान्सफर सुविधा दिली जाईल. भविष्यात राहण्याचा पत्ता बदलल्यास किंवा PNG सुविधा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी स्थलांतर केल्यास त्याच व्हाऊचरच्या आधारे एलपीजी कनेक्शन पुन्हा मिळवता येईल.

रिफिल बुकिंगसाठी कालावधी कायम :

एलपीजी रिफिल बुकिंगबाबत अनेक अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की सध्या शहरी भागात पुढील सिलिंडर बुक करण्यासाठी किमान 25 दिवसांचा आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांचा कालावधी लागू आहे.

या नियमात कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम?

या नियमांमुळे PNG सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागांतील ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागू शकते. त्यामुळे दुहेरी कनेक्शनच्या माध्यमातून होणारा गैरवापर आणि काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल.

दुसरीकडे, स्थलांतर करणाऱ्या ग्राहकांना भविष्यात पुन्हा एलपीजी कनेक्शन मिळवणे सोपे होणार असल्याने त्यांची गैरसोय कमी होईल. तसेच रिफिल बुकिंगसाठी असलेला 25 दिवस (शहरी) आणि 45 दिवस (ग्रामीण) कालावधी पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार आहे.

सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अनेक संदेशांमध्ये रिफिल बुकिंगच्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाने अशा दाव्यांचे खंडन केले असून सध्याचे बुकिंग नियम पूर्ववत असल्याचे स्पष्ट केले आहे