नवी दिल्ली : येत्या वर्षभरात स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत 100 ते 150 रुपयांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे. केंद्र सरकार गॅसच्या किंमती वाढवण्यासाठी सरकारी कंपन्यांना परवानगी देण्याची शक्‍यता आहे. यावर्षी आर्थिक वर्षात जुलै ते जानेवारी या काळात गॅस सिलींडरच्या किंमतीत दहा रुपयांनी वाढ केली होती.

इंधन तेलावरील सर्व अनुदान आर्थिक वर्ष 22 पासून थांबवण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या डोक्‍यावर स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीत 100 ते 150 रूपयांचा बोजा पडणार आहे. इंधन तेलाच्या किंमती कमी झाल्यामुळे गॅस सिलिंडरच्या किंमती 100 ते 150 रुपयांनी वाढवून सिलिंडरसाठी दिलेल्या अनुदानाचा परतावा पूर्णत: वसूल करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.

जुलै 19 ते जानेवारी 20 या काळात तेल विक्रेत्या कंपन्यांनी एलपीजीची किंमत 63 रुपयांनी वाढवली. सध्याच्या जागतिक तेलाच्या दराचा विचार करता तेल कंपन्यांनी दर महिना 10 रुपये सिलेंडरचा दर वाढवला, तर 15 महिन्यांनी त्यांना केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाठबळाची गरज उरणार नाही.

सध्या अनुदानित सिलिंडरची किंमत 557 रुपये आहे. त्याला सरकारकडून 157 रूपये अनुदान मिळते. आर्थिक वर्ष 21 मध्ये जर तेलाच्या किंमती काहीशा कमी झाल्या आणि आणि त्या प्रती बॅरल 60 डॉलर्सपेक्षा कमी राहिल्या तर अनुदानाची पातळी कमी होऊ शकते.

भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणाचा विचार करता सरकार अनुदानीत सिलिंडरची किंमत वाढवू शकते. अर्थात सरकारचा हा निर्णय तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती अशाच कमी झाल्या तरच योग्य ठरू शकतो, असे या क्षेत्रातील अभ्यासक मोतीलाल ओसवाल यांनी त्यांच्या तेल आणि गॅसवरील लेखात अलीकडे म्हटले आहे. आर्थीक वर्ष 19मध्ये तेल विक्रेत्या कंपन्यांना रॉकेल आणि गॅसच्या किंमती कमी ठेवल्याने सरकारकडून 34 हजार 900 कोटी रूपायांचे येणे आहे. एकूण येणे 43 हजार 300 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 31 हजार 500 कोटी रुपयांचे येणे निव्वळ एलपीजी अनुशेषापोटी आहे. रॉकेलवरील अनुदानात यापुर्वीच कपात केली आहे. त्यामुळे आता सिलिंडरवरील अनुदान काढून घेतले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.