अग्रलेख : साठवणूक किती?

Editorial : भारताकडे पुरेसा इंधनसाठा आहे, हे वाक्य सरकारने आपल्याला अनेक वेळा ऐकवले आहे, तरीही देशातील इंधनासाठी किंवा गॅस साठी (GAS) ज्या लांबच लांब रांगा सगळीकडे लागत आहेत त्या संपताना दिसत नाहीत.

ही सगळी परिस्थिती नेमकी कशामुळे उद्भवते आहे याचा शोध घेतला असता दोन बाबी समोर येतात. त्या या की, जनतेने काळजीतून जादा इंधन भरायला सुरुवात केल्याने इंधन व गॅसची (GAS) अचानक टंचाई देशाच्या विविध भागांत झाली असावी. दुसरी बाब अशी की मागणीच्या प्रमाणात इंधन किंवा गॅसचा (GAS) पुरवठा कमी पडत असावा. त्यामुळेच सरकारने वारंवार आश्वस्थ करूनही देशातील गॅसटंचाईची स्थिती संपलेली नाही किंवा पेट्रोल पंपावरील रांगा कमी झालेल्या नाहीत. शहरी भागात पेट्रोल पुरवठा सुरळीत सुरू आहे, पण अडचण ग्रामीण भागात दिसते आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणखी एका बातमीने सगळ्यांची झोप उडवली आहे.

ती बातमी बीबीसीची आहे, त्या बातमीत म्हटले आहे की, भारताकडे जेमतेम पाच दिवस पुरेल इतकाच इंधनसाठा आहे. ही बातमी जर खरी असेल तर मात्र नक्कीच चिंतेचे कारण निर्माण होते. बीबीसीने हे वृत्त नेमके कशाच्या आधारावर दिले हे कळायला मार्ग नाही, पण भारताचे पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनीच काही दिवसांपूर्वी संसदेत एका लेखी उत्तरात सांगितले आहे की भारतात कच्चे तेल साठवून ठेवण्याची जेवढी क्षमता आहे त्याच्या जेमतेम 64% इतकीच क्षमता वापरली गेली आहे.

म्हणजे साधारणपणे ही साठवणूक क्षमता दोन तृतीयांश इतकी वापरली गेली आहे आणि एक तृतीयांश इतकी रिकामीच आहे. सुरेश गोपी यांनी असे म्हटले आहे की भारताची क्रूड ऑइल साठवणूक क्षमता 5.33 मिलियन मेट्रिक इतकी असून सध्या जेमतेम 3.372 इतका साठा त्यामध्ये आहे. भारत सरकारने दिलेल्या या उत्तराच्या आधारावरच वरील वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली असावी.

अर्थात, सरकारही काही इतके झोपलेले नक्कीच नसावे. त्यांनाही या अपुर्या इंधनसाठ्याची कल्पना आलेली असणारच आणि त्यानुसार त्यांनी हा साठा कमी पडणार नाही यासाठी काही ना काही हालचाल सुरू केलेली असणारच. इराणकडून आपण काही जहाजांना मंजुरी मिळवली असून त्यातली अनेक इंधन वाहक जहाजे भारताच्या किनार्यावर लागल्याच्या बातम्याही आपल्याला ऐकायला मिळत आहेत, त्यामुळे तसे अचानक घाबरून जाण्याचे नक्कीच कारण नाही. पण यातून एक गोष्ट मात्र उघड झाली की पश्चिम आशियात युद्धाचे ढग निर्माण होत असताना भारताने कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा करण्याची दक्षता घेतली नव्हती किंबहुना याची फिकीरच सरकारने दाखवलेली नव्हती, असे म्हणण्यास जागा आहे.

त्या उलट जगातल्या काही देशांनी, विशेषतः चीननेसुद्धा युद्धाचे वातावरण लक्षात घेऊन आपल्या देशात कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा निर्माण करून ठेवला होता. भारतात ही जबाबदारी नेमकी कोणी घ्यायला पाहिजे होती यावर आता लक्ष केंद्रित करून संबंधितांना जाब विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशाचा सगळाच कारभार रामभरोसे सोडता येत नाही. सरकार चालवायचे म्हणजे काही मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष द्यावेच लागते, प्रत्येक गोष्ट काही जाहिरातबाजीसाठी किंवा इव्हेंटबाजीसाठी असत नाही.

या ठिकाणी विशेष नमूद करण्याची बाब अशी की गेल्या वर्षी कॅगचा जो अहवाल आलेला आहे त्या अहवालात देशाच्या इंधन साठवणूक क्षमतेकडे दुर्लक्ष झाल्याबद्दल स्पष्टपणे उल्लेख आहे. त्याकडेही सरकारने आणि संबंधित मंत्रालयाने लक्ष दिलेले नाही. कॅगचे अहवाल केवळ भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला तरच चर्चिले जातात. अन्यथा त्यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या सूचनांकडे कोणीही लक्ष देत नाही. बाकी कोणाचे लक्ष जावो न जावो पण सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाने अशा अहवालाकडे लक्ष दिलेच पाहिजे.

अन्यथा आज जी स्थिती आहे ती उद्भवली नसती. देशाची इंधन साठवणूक क्षमता पुरेपूर न वापरल्यामुळे आज सरकारला आयत्यावेळी धावाधाव करावी लागते आहे. त्यात सुदैवाने यश येताना दिसते आहे हा भाग वेगळा, पण जर असे यश आलेच नसते तर आपण काय करणार होतो? याचा क्षणभर विचार नजरेसमोर आणा, मग देशात किती गंभीर स्थिती या सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे निर्माण होऊ शकली असती याचा आपल्याला अंदाज येईल. सध्याच्या वातावरणात आणखी एक चिंता वाढवणारी बाब अशी आहे की, रशियाने येत्या 1 एप्रिलपासून गॅस निर्यात बंद करायचे ठरवले आहे.

त्यांना त्यांची देशांतर्गत गरज भागवायची असल्याने रशियाने 1 एप्रिलपासून तात्पुरत्या स्वरूपात तरी गॅस निर्यातीवर बंदी घालायचे ठरवले आहे, अशी बातमी आहे. आपल्याला आयत्यावेळी रशियाकडून गॅस आयात करणे सोपे होते, पण त्यांनीच या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आपल्या पुढील गॅस उपलब्धतेचे संकट नजीकच्या काळात आणखी गडद होऊ शकते ही बाबही ध्यानात घ्यायला हवी. ही सगळी परिस्थिती सरकारला यापुढील काळात इंधन सुरक्षेबाबत अधिक जबाबदारीने काम करायला भाग पाडणारी आहे.