पुणे – ‘आधीच आमचं हातावर पोट..त्यात प्रत्येकवेळी अनधिकृत-अधिकृत वाद घालून महापालिका आणि पोलीस दंड वसूल करतात. एवढं करूनही व्यवसाय होईल, का नाही याची खात्री नाही. अशा स्थितीत कुटूंबाचा आर्थिक गाडा ओढतो. लॉकडाऊनमध्ये होतं नव्हतं ते सगळं संपलं.. आता चार पैसे मिळायला लागले असतानाच; पुन्हा लॉकडाऊन लागल्यास आम्हांला फक्त वेडच लागायचं बाकी असेल, या भावना आहेत उपासमारीचा सामना करणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांच्या.

शहरात अधिकृत-अनधिकृत जवळपास 54 हजारांवर पथारी व्यावसायिक आहेत. त्यातील काही जण म्हणाले, “केंद्राने मोठमोठी पॅकेज घोषित केली, मात्र, ती सगळी संघटित घटकांना मिळाली. तर आम्हांला जे दिलं ते कर्जस्वरूपात दिलं. ते कधीही माफ होणार नाही. ते आज ना उद्या वसूल होणारच आहे. त्यामुळे पथारी व्यावसायिकांना काय मिळालं? गेल्या सहा महिन्यांपासून या व्यावसायिकांचा आर्थिक गाडा रुळावर येण्यास सुरूवात झाली होती.

कुणी कर्ज काढून, तर कुणी बचत, उधारी घेऊन पुन्हा व्यवसाय सुरू केले. मात्र, लगेच महापालिकेने वसुली सुरू केली. तर, पोलिसांनी मास्क तसेच पथारीवर होणाऱ्या गर्दीवरून सर्वाधिक दंड आमच्याकडूनच आकारला. त्यामुळे जे मिळतंय तेदेखील दंडाच्या स्वरुपात वसूल केले जात आहे. आता सरकारने आमची परीक्षा बघू नये. आमच्याकडे माणूस म्हणूनच बघावे. त्यानंतरच लॉकडाऊनबाबत निर्णय घ्यावा,’ अशी मागणी पथारी व्यावसायिकांनी केली आहे.

पथारी व्यावसायिकांना पोटासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. वर्षभर व्यवसाय नसल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. आता कुठे दोन घास मिळत असतानाच शासन पुन्हा लॉकडाऊन लावत आहे. लॉकडाऊनमध्ये शासन मदत, दोन वेळचे जेवण देईल. मात्र, या स्थितीमुळे पथारी व्यावसायिकांचे मानसिक आरोग्य बिघडत असून त्याची भरपाई कोण करणार? त्यामुळे शासनाने निर्बंधांची अंमलबजावणी करावी. मात्र, लॉकडाऊन करू नये.
– संजय शंके, जनरल सेक्रेटरी, जाणीव पथारी संघटना