नेपाळी संसदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान होऊन आठवडा झाला. अद्याप तेथे कोणाचेही सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या नेपाळी कॉंग्रेसने सरकार स्थापन करण्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांशी बोलणी सुरू केली आहे. पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आठ डिसेंबरनंतरच सरकार स्थापनेचा तिढा सुटेल. नेपाळी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले, तर भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंध आणखी दृढ होतील. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तानसारखीच नेपाळचीही अर्थव्यवस्था संकटात असून, तेथे चीनधार्जिणे सरकार येणे भारताच्या हिताचे नाही.

नेपाळमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी अंतिम टप्प्यात आहे. 275 जागांपैकी 162 जागांचे निकाल जाहीर झाले असून त्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आलेल्या नेपाळी कॉंग्रेसने पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी इतर राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. संसदेच्या 275 सदस्यांपैकी 165 सदस्य थेट मतदानातून निवडले जातात. उर्वरित 110 सदस्य पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीतून निवडले जातात. नेपाळी कॉंग्रेसला आतापर्यंत सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. नेपाळी कॉंग्रेस (एनसी) ने आत्तापर्यंत प्रतिनिधीगृहाच्या थेट निवडणुकीत 55 जागा जिंकल्या आहेत, तर विरोधी सीपीएन-यूएमएल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्‍सिस्ट-लेनिनिस्ट) ने 44 जागा जिंकल्या आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणाही पक्षाला किमान 138 जागांची आवश्‍यकता आहे.

नेपाळी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान प्रकाश मान सिंह यांनी पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी पक्षाने विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू केली असल्याचे सांगितले. सर्व जागांचे निकाल आल्यानंतर आणि समानुपातिक मतदान पद्धतीच्या आधारे वाटप करण्यात येणाऱ्या जागा निश्‍चित झाल्यानंतर पक्ष आपल्या संसदीय पक्षाच्या नेत्याची निवड करेल. नेपाळी कॉंग्रेसमधील सहा नेत्यांनी नेपाळचे पुढील पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. सिंग हे पुढचे पंतप्रधान होण्याच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्यांमध्ये आहेत. शेर बहादूर देउबा यांनी पुन्हा एकदा आपली जागा वाचविली आहे. गेल्या पाच दशकांत देउबा यांना पराभूत करू शकेल असा एकही प्रतिस्पर्धी समोर आलेला नाही. तसेच केपी ओली यांनीही मोठा विजय नोंदविला आहे, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी खगेंद्र अधिकारी यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. नेपाळच्या एक कोटी 80 लाखांहून अधिक मतदारांनी या वेळी नवीन सरकार निवडण्यासाठी मतदान केले आहे.

2015 नंतर नेपाळमध्ये संसदीय निवडणुका होत असल्याची ही दुसरी वेळ आहे; मात्र सध्या कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत नाही. सीपीएन-माओवादी केंद्राला 17, “सीपीएन-युनिफाइड सोशलिस्ट’ला 10, लोकतांत्रिक समाजवादी पक्षाला चार आणि “नॅशनल पीपल्स फ्रंट’ला एक जागा मिळाली. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष आणि जनता समाजवादी पक्ष या विरोधी “यूएमएल’च्या दोन मित्रपक्षांनी प्रत्येकी सात जागा जिंकल्या. नेपाळमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही; मात्र काही भागात फेरमतदान सुरू असून, त्याचा निकाल आठ डिसेंबरपर्यंत समोर येईल. नेपाळच्या संसदेत एकूण 275 जागा आहेत, त्यापैकी 165 जागांवर थेट निवडणूक होते, तर उर्वरित 110 जागा अशा आहेत की, एकूण मतांच्या टक्केवारीच्या आधारे या जागा राजकीय पक्षांना दिल्या जातात. संसद आणि सात प्रांतीय विधानसभांसाठी या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात.

निवडणुकीचे निकाल औपचारिकरित्या जाहीर होण्यास थोडा वेळ लागणार असला, तरी नेपाळच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी नेपाळी कॉंग्रेस आघाडी पुढे असल्याचे संकेत निवडणुकीच्या आकडेवारीवरून मिळत आहेत. या आघाडीत “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ’ (माओवादी केंद्र), “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ’ (युनिफाइड सोशालिस्ट)’, राष्ट्रीय जन मोर्चा आणि लोकतांत्रिक समाजवादी पक्षही आहेत. बैठकांच्या फेऱ्या सुरू असून सत्तेची चावी आपल्या हातात यावी यासाठी प्रत्येक पक्षाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक नेते पंतप्रधान होण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत, ज्यांमध्ये ओली आहेत, तसेच नेपाळी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रामचंद्र पौडेल आहेत. पौडेल यांनी नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे (युनिफाइड सोशलिस्ट) नेते आणि माजी पंतप्रधान माधव नेपाळ यांची भेट घेतली आणि स्वतःला पंतप्रधान बनविण्यासाठी पाठिंबा मागितला;मात्र हे पद मिळावे, यासाठी माधव नेपाळ स्वत: प्रयत्न करित आहेत.

दुसरीकडे, नेपाळी कॉंग्रेसचे युवा सरचिटणीस गगन थापा हेही या शर्यतीत दिसत असल्याचे दिसते, पण देउबांच्या नेपाळी कॉंग्रेसने स्थापन केलेल्या युतीमध्ये ज्यांना सर्वात महत्त्वाकांक्षी म्हणून पाहिले जाते, ते म्हणजे नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (माओवादी) नेते “पुष्प कमल दहल प्रचंड’. दिग्गज माधव नेपाळ यांच्याबाबतीत, त्यांच्याकडूनही प्रयत्न केले जातील की, पंतप्रधान म्हणून त्यांचा चेहरा समोर येतो हे पाहावे लागेल. या निवडणुकीत ज्या प्रकारे 61 टक्के मतदान झाले, त्यावरून दोन्ही आघाडींबाबत जनतेची निराशा झाल्याचे दिसते. शेर बहादूर देउबा यांची युती असामान्य आहे. कारण नेपाळी कॉंग्रेसची विचारधारा वेगळी आहे, तर लाल ध्वज असलेल्या पक्षांची विचारधारा पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यामुळेच जनतेसमोर फारसे पर्याय नव्हते. के. पी. शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात नेपाळमध्ये सर्वाधिक राजकीय अस्थिरता दिसून आली. त्यांची युती डाव्या आणि कट्टर उजव्या पक्षांची आहे.

दहल म्हणतात, संपूर्ण निकाल जाहीर होऊ द्या. मग सगळ्यांचे खरे रंग समोर यायला सुरुवात होतील. मग कळेल कोणाची किती महत्त्वाकांक्षा आहे. खूप चढ-उतार होऊ शकतात. अनेक आघाड्या तुटण्याचीही शक्‍यता आहे. नवीन युती उदयास येतील. त्यांनी अनेक शक्‍यतांवरही चर्चा केली आणि डाव्या विचारसरणीचे सर्व पक्ष एकत्र येण्याचीही शक्‍यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की हे सांगणे घाईचे ठरेल कारण कोणत्याही पक्षाने आपले पत्ते उघडलेले नाहीत. बैठका सुरू आहेत आणि प्रत्येकजण हेराफेरी करण्यात मग्न आहे; पण सध्या शेर बहादूर देउबा यांच्या नेपाळी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडी करून सरकार स्थापन होण्याची जास्त शक्‍यता आहे. देउबा यांच्या आघाडीला बहुमताच्या तुलनेत एक-दोन जागा कमी पडल्यास अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे त्यांना अवघड जाणार नाही, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

नेपाळमधील निवडणुकीकडे चीन आणि अमेरिकेचे डोळे लागले होते. के. पी. शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात भारत आणि नेपाळमधील संबंध बिघडले. ओली यांचा चीनकडे अधिक कल होता. भारत आणि नेपाळमधील संबंध अतूट आहेत, यात वाद नाही. ओली यांनी पंतप्रधान असताना जे काही केले, ते त्यांनी भारताला आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठीच केले. भारताने नेपाळच्या इतर पंतप्रधानांना दिलेले प्राधान्य ओली यांना द्यायला हवे, म्हणून ते असे वागत असावेत. ओली यांना हटविल्यानंतर शेर बहादूर देउबा यांच्या हातात नेपाळची सूत्रे आली आणि ते भारत दौऱ्यावर आले, तेव्हा ते फक्त भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात गेले. त्यांनी विरोधी पक्षाच्या एकाही नेत्याची भेट घेतली नाही. त्यांच्या या कृतीचा भारताच्या राजकीय वर्तुळात वेगळाच अर्थ लावला जाऊ लागला. राजकीय तज्ज्ञ याकडे “डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न म्हणून पाहू लागले.

ओली यांनी सत्ता हाती घेताच भारताने केलेल्या ‘आर्थिक नाकेबंदी’मुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये राजकीय तणाव वाढला. त्याच वेळी, ओली यांनी चीनसोबत व्यापार आणि अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी दरवाजे उघडण्याचे काम केले. नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व संपुष्टात आणण्यासाठी त्यांनी चीनशी एकामागून एक असे अनेक करार केले. “भारताचा व्हायरस चीन किंवा इटलीच्या व्हायरसपेक्षा जास्त धोकादायक आहे,’ हे त्यांचे वक्तव्य भारताविषयीची चीड होती. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशाचा नवा नकाशा जारी केला, ज्यात कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे भारताचे भाग नेपाळचा भाग म्हणून दाखविले. हळूहळू नेपाळच्या लोकांमध्ये त्यांची प्रतिमा भारताला आव्हान देणारी बनू लागली. याउलट, शेर बहादूर देउबा आणि त्यांच्या नेपाळी कॉंग्रेसचे भारताशी नेहमीच चांगले संबंध होते. त्यांच्या पक्षाकडे “भारत समर्थक’ म्हणून पाहिले जात होते. दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले ठेवण्याचे काम त्यांनी नेहमीच केले.

क्रीडारंग : ‘बीसीसीआय’ची सीझनल आवड

देउबा हे चार वेळा नेपाळचे पंतप्रधान राहिले असून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी कधीही दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडू दिले नाहीत. आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस ओली यांनी भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. नेपाळ मध्ये सत्तेचा सारीपाट कोणाच्या हाती लागणार याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मिळेल.