नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 ते 22 डिसेंबरदरम्यान, अर्थसंकल्पपूर्व बैठका झाल्या. सात गटांच्या बैठकांमध्ये 120 पेक्षा अधिक आमंत्रित प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. उद्योगांनी केलेल्या सुचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.

या हितसंबंधी गटांमध्ये कृषी आणि कृषीप्रक्रिया केंद्रांचे प्रतिनिधी आणि तज्ञ, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदल, वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजार, सेवा आणि व्यापार, सामाजिक क्षेत्रे, कामगार संघटना आणि अर्थतज्ञ यांचा समावेश होता. केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि डॉ भागवत कराड, वित्तीय सचिव टी.व्ही. सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, डीआयपीएएमचे सचिव तूहीन कंथा पांडे, कॉर्पोरेट विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा, महसूल सचिव तरुण बजाज आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकांना उपस्थित होते.
हितसंबंधी गटांनी या बैठकांमध्ये अनेक सल्ले आणि सूचना दिल्या. यात, संशोधन विकासावरील खर्च, डिजिटल सेवांविषयक पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती, हायड्रोजन साठा आणि इंधन सेल विकासाला सवलती, प्राप्तीकर कायद्यातील स्तरांचे सूसूत्रीकरण, ऑनलाइन सुरक्षा उपायांयोजनांमध्ये गुंतवणूक इत्यादी विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.

या कोविड महामारीच्या काळात, अर्थव्यवस्थेची उत्तम हाताळणी आणि जलद गतीने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था, म्हणून भारताचे स्थान कायम ठेवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे सहभागी प्रतिनिधींनी स्वागत केले. सूचना दिल्याबद्दल सीतारामन यांनी प्रतिनिधींचे आभार मानले. अर्थसंकल्पात त्यांच्या सर्व सूचना गांभीर्याने घेतल्या जातील असे आश्वासन त्यांनी दिले.