पुणे :  तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या 25 टक्क्यांऐवजी पाच टक्के इतके शुल्क नागरिकांना भरावे लागणार आहे. यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात बदल करून त्याची अधिसूचना जारी केली होती. आता विधानसभेच्या अधिवेशनात तुकडेबंदी कायदा सुधारणा अधिनियमाचे आता कायद्यात रूपांतर झाल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी शासनाने अॉक्टोबर महिन्यात अध्यादेश प्रसिध्द केला. मागील वर्षी राज्य शासनाने शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले. त्यानुसार जिरायत जमिन ही कमीत कमी 20 गुंठे आणि बागायत जमिन ही 10 गुंठे खरेदी करता येणार आहे.

मात्र या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे जमिनीचे तुकडे पाडून एक-दोन गुंठे जमिनीचे व्यवहार झाले. प्रामुख्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग करून अशा प्रकारचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. मात्र, असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या 25 टक्के इतके शुल्क शासन दरबारी भरावे लागत होते. या दंडाची रक्कम मोठी होत असल्याने असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर महसुलाशी संबधित असलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या 25 टक्क्यांऐवजी 10 टक्के इतके शुल्क आकारावे, अशी शासनास शिफारस केली होती. मात्र, शासनाने या शुल्कात आणखी कपात करत पाच टक्के इतके शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीची अधिसूचना जारी केली होती.

प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया सुलभ होणे आवश्यक
तुकडेबंदी कायदा सुधारणा अधिनियमाचे आता कायद्यात रूपांतर झाल्याने तळागाळातील लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. ज्यांनी एक-दोन गुंठयाचे प्लॉट विकत घेतले आहेत ते आता रेडीरेकनर दरानुसार पाच टक्के शुल्क भरून व्यवहार नियमित करू शकतात. परंतु महसूल विभागाने पर्यायाने तहसील कार्यालयाने सदर व्यवहार नियमित करून घेण्यासाठी दंड भरण्याची प्रक्रिया सुलभ ठेवणे अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिकांमध्ये सदर दंड दुय्यम निबंधक कार्यालयात भरावा लागेल असा गैरसमज आहे. असा गैरसमज दूर करण्यासाठी तहसील कार्यालयाने पुढाकार घेऊन दंड भरून घेण्याच्या पद्धतीत साधी सोपी प्रक्रिया अंमलात आणली पाहिजे, अशी मागणी अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी केली आहे.