इंदापूर : इंदापूर तालुक्यातील बिजवडी येथील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आता उपविधींच्या वैधतेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मागील सलग तीन हंगाम ऊसपुरवठा न केलेल्या सभासदांना अपात्र ठरविण्याच्या तरतुदीवर आक्षेप घेत दोन सभासदांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. संबंधित उपविधीला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाली आहे का, त्याची अधिकृत नोंदणी झाली आहे का आणि त्याच आधारे सभासदांना निवडणुकीपासून दूर ठेवता येईल का, असे गंभीर प्रश्न या तक्रारीत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

हा प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला असून, शालान जालिंदर कोळेकर आणि भीमराव आण्णा कडाळे यांनी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तक्रार अर्ज सादर केला. या अर्जात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम १३ आणि १४ चा संदर्भ देत वादग्रस्त उपविधीची मंजुरी, दुरुस्ती आणि नोंदणी याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उपविधीला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्याचा अधिकृत पुरावा, मंजुरी आदेश किंवा नोंदणीचा अभिलेख उपलब्ध असल्याची खातरजमा होणे आवश्यक आहे. उपविधीच्या आधारे सभासदांवर अपात्रतेची अट लागू केली जात असेल, तर त्या अटीचा कायदेशीर आधार तपासल्याशिवाय निवडणुकीत तिची अंमलबजावणी करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.

उपविधींची वैधता तपासल्याशिवाय अपात्रतेची अट लागू होणार का, तक्रारीवर निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळणार का आणि सभासदांच्या निवडणूक हक्कांबाबत काय निर्णय होणार, या प्रश्नांची उत्तरे आता सहकार विभागाच्या भूमिकेतूनच मिळणार आहेत.

सभासदांचा हक्क की अपात्रतेची अट ?

सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया नसून सभासदांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित बाब आहे. तक्रारदारांनी वादग्रस्त उपविधीची प्रमाणित प्रत, सर्वसाधारण सभेचा ठराव, दुरुस्ती नोंदणीसाठी केलेला अर्ज, नोंदणी आदेश आणि संबंधित अट लागू करण्यासंबंधीचे आदेश उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केली आहे. तसेच उपविधींची वैधता निश्चित होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप असलेल्या अटींवर आधारित निवडणूक निर्णय रोखावेत आणि आवश्यक चौकशी करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रे उपलब्ध

या तक्रारीच्या अनुषंगाने निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. यशवंत माने यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी तक्रारदारांना पत्र दिले आहे. त्यामध्ये त्यांच्या अर्जानुसार कारखान्याच्या मंजूर आदर्श उपविधीची मूळ प्रत उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे नमूद आहे. मात्र, या पत्रावरून तक्रारीतील सर्व आक्षेप मान्य करण्यात आले आहेत किंवा निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा निर्णय झाला आहे, असे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे संबंधित उपविधीची मंजुरी, नोंदणी आणि त्याच्या आधारे अपात्रतेची अट लागू करण्याबाबत सक्षम प्राधिकरण काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.