पुणे – कायदा सहाय्याच्या संकल्पनेमुळे भारतातील न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख झाली आहे. न्याय हा केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित न राहता समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे.

महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि वंचित घटकांना कायद्याची माहिती व न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे मत स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा तथा आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

स्त्री आधार केंद्र आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कायदा सहाय्यता प्रशिक्षण शिबिरात डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. त्यावेळी ॲड. गणेश कवडे, ॲड. प्रेरणा जाधव यांच्यासह स्त्री आधार केंद्राच्या अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे आदी महिला उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाच्या सुरवातीला क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला.

प्रलंबित प्रकरणांचे व्यवस्थापन गतिमान करणे गरजेचे

विधानभवनात सातत्याने आवाज उठवल्यानंतर पुण्यात कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले, याचा विशेष आनंद आहे, असे सांगत डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, पीडितांना वेळेत न्याय मिळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचे व्यवस्थापन गतिमान करणे गरजेचे आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महिला शेतकरी कायदा मंजूर केला असून, बचत गटांना नाममात्र दरात जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देण्यासाठी स्त्री आधार केंद्रातर्फे आयोजीत शिबिरात १८ कायद्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

ॲड. प्रेरणा जाधव व ॲड. गणेश कवडे यांनी महिलांचे अधिकार, कौटुंबिक हिंसाचार आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे मार्गदर्शन केले. कुटुंब टिकवून कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अनिता शिंदे, आश्लेषा खंडागळे, राखी जाधव यांनी संयोजन केले.

हेही वाचा: 

Shirur News : ‘हाताला फ्रॅक्चर होतं, मग मृत्यू कसा झाला?’ पतीचा संतप्त सवाल; शस्त्रक्रियेदरम्यान पत्नीचा मृत्यू