मुंबई – आरक्षणाची सोडत ही लोकशाही मूल्यांनुसार आणि पूर्ण पारदर्शकतेने होणे अपेक्षित असते. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत सत्ताधा-यांच्या सोयीप्रमाणेच लॉटरी काढण्यात आल्याचा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केला. सत्ताधारी पक्षांकडे ज्या प्रवर्गातील जागा आहेत, त्याच प्रवर्गाच्या आधारे आरक्षण ठरवण्यात आले, असा दावा करत ठाकरेसेनेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला. मुंबई महापालिकेत एसटी प्रवर्गातून दोन नगरसेवक निवडून आले असताना महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी चिठ्ठी काढताना हा प्रवर्ग वगळण्यात का आला, असा थेट सवाल करत ठाकरसेनेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सोडतीवर आक्षेप घेतला. तसेच जर एसटी प्रवर्गाचे नगरसेवक महापालिकेत आहेत, तर मग त्या प्रवर्गासाठी आरक्षण का ठेवण्यात आले नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. महायुतीकडे एसटी प्रवर्गातील नगरसेवक नसल्यामुळेच हा प्रवर्ग जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आला का, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. किशोरी पेडणेकर यांनी सर्वांत मोठा मुद्दा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबाबत उपस्थित केला आहे. पेडणेकर यांनी आरोप केला की, आदिवासी प्रवर्गाला डावलण्यासाठी अचानक नियम बदलण्यात आले. यापूर्वी अशी कोणतीही अट नसताना आदिवासी प्रवर्गासाठी किमान तीन जागा असाव्यात असा निकष लावण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. हा नियम केवळ मुंबईपुरताच का लावण्यात आला, असा सवालही त्यांनी केला. नियम बदलताना कोणतीही स्पष्ट माहिती, लेखी निर्णय किंवा पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आरक्षण प्रक्रिया संशयाच्या भोव-यात या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापले असून, मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदावरून पुढील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ठाकरेसेनेकडून या आरक्षण सोडतीविरोधात पुढील पावले उचलली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आदिवासी प्रवर्गाला न्याय न मिळाल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशाराही पेडणेकर यांनी दिला. ही बातमी नक्की वाचा… Mumbai Mayor Salary : मुंबई महापौरांचा पगार इतका कमी का? आकडा ऐकून उडतील होश, नेमकं कारण काय?
