नवी दिल्ली  – बिहारमधील सरकारी नोकरीच्या बदल्यात जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणी नवीन आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीच्या नव्या चार्जशीटमध्ये बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी, त्यांची मुलगी मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी आणि अमित कात्याल यांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात ईडीने दोन कंपन्यांनाही आरोपी केले आहे. ईडीने हे आरोपपत्र दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात दाखल केले आहे. राऊस एव्हेन्यू कोर्ट १६ जानेवारी रोजी आरोपपत्राची दखल घेत प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.

आरोपपत्रात राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाचे कथित ‘जवळचे सहकारी’ अमित कात्याल आणि इतर काही व्यक्ती आणि एका कंपनीची नावे आहेत. दिल्लीतील विशेष प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (पीएमएलए) न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १६ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.

ईडीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणी कात्यालला अटक केली होती, तर लालू प्रसाद यादव आणि त्यांचे पुत्र आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना समन्स जारी केले होते, परंतु ते अद्याप चौकशीत सहभागी झालेले नाहीत. कथित घोटाळा लालू प्रसाद यादव संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए)-1 सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री असतानाचा आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे –
असा आरोप आहे की २००४ ते २००९ पर्यंत भारतीय रेल्वेच्या विविध झोनमध्ये ‘ग्रुप डी’ पदांवर अनेकांची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्या बदल्यात या लोकांनी आपली जमीन तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद आणि ए.के. इन्फोसिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावे करुन दिली. या प्रकाणात ईडीचा हस्तक्षेप हा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दाखल केलेल्या तक्रारीतून आला आहे. या प्रकरणी सीबीआयने यापूर्वीच निराळे आरोपपत्र दाखल केले आहे.