Lalu Prasad Yadav: राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) अध्यक्ष आणि माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांना मंगळवारी (२४ मार्च) दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. रेल्वेतील कथित ‘नोकरीच्या बदल्यात जमीन’ (Land-for-Jobs) घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने (CBI) नोंदवलेली एफआयआर (FIR) रद्द करण्याची त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे लालू यादव यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून तपास यंत्रणेचा ससेमिरा कायम राहणार आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण: याचिकेत तथ्य नाही
लालू यादव यांनी आपल्या याचिकेत असा दावा केला होता की, सीबीआयने त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, “या याचिकेत कोणताही ठोस आधार किंवा तथ्य नाही.” त्यामुळे हा तपास थांबवण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

नेमके प्रकरण काय?
लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री असताना रेल्वेमध्ये नोकऱ्या देण्याच्या बदल्यात उमेदवारांकडून जमिनी लाच म्हणून घेतल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. या गंभीर आरोपांची सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. या निकालामुळे लालू यादव यांना तूर्तास कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

हेही वाचा –  शेअर बाजारात ‘सुपर’ तेजी! सेन्सेक्स 1372 अंकांनी उसळला; गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 7 लाख कोटींची भर 

बचावपक्षाचा ‘राजकीय सूडबुद्धी’चा आरोप –
न्यायालयात लालू यादव यांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ही चौकशी बेकायदेशीर आणि दुर्भावनापूर्ण असून लालू यादव यांना विनाकारण त्रास दिला जात असल्याचा दावा वकिलांनी केला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A नुसार, सार्वजनिक सेवकावर चौकशी सुरू करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी नसल्यामुळे संपूर्ण तपासच अवैध ठरतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई केली जात असून निर्दोष व्यक्तींच्या रक्षणासाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे बचावपक्षाने म्हटले.

राबडी देवींच्या याचिकेवर १ एप्रिलला सुनावणी –
दुसरीकडे, याच प्रकरणाशी संबंधित बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांच्या याचिकेवरही उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. राबडी देवी यांच्या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी होणार आहे.

दरम्यान, ‘लँड फॉर जॉब्स’ प्रकरणात कायदेशीर कचाट्यातून सुटण्याचा लालू यादव यांचा प्रयत्न तूर्तास अपयशी ठरला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे बिहारच्या राजकारणातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.